अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले करमैत्री वातावरण बनाउने तर्फ आफू र आफ्नो मन्त्रालय निरन्तर लागि रहेको बताउनु भएको छ । कर प्रशासनलाई करदाता मैत्री वनाउने सरकारको अभियानमा साथ दिन मन्त्री महतले निजी क्षेत्रलाई समेत आग्रह गर्नुभयो । कर दिवस २०७१ को समापन कार्यक्रमलाई आज संवोधन गर्नुहुंदै मुलुकको समग्र कर प्रणालीमा सुधार गर्न सरकारले विज्ञहरु सम्मिलित एक उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको वताउनु भयो । विद्यमान कर प्रणालीको सुधारका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसंग भएका सल्लाह, सुझाव, समस्या एवं गुनासाहरु उक्त आयोग समक्ष स्पष्ट रुपमा राखी मुलुक निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । कर कार्यालय देख्ने वित्तिकै करदाताहरु डराउने नभै खुशी भएर कर तिर्ने वातावरण बनाउन मन्त्रालय लागेको बताउनु भयो । कर प्रणालीमा सूचना प्रविधिको बढदो प्रयोगले कर प्रशासन सरल हुंदै गएको पनि उहांले दावी गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई प्रतिस्पर्धी र उद्योग व्यवसायलाई बढी परिणाममुखी बनाउने सरकारको अभियानमा सहयोग गर्न पनि उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । आर्थिक विकासको अभियान अव अघिबढ्ने विश्वास दिलाउनु हुंदै अर्थमन्त्रीले सरकारले यस बीचमा निकै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको र त्यसबाट अव लगानीको वातावरण उत्साहजनक बन्ने वताउनु हुंदै निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर आफ्ना लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसअघि स्वागत मन्तव्य राख्नुहुंदै महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले कर नीति तथा ऐनमा सुधारका लागि सरकारले स्वतन्त्र व्यक्तिको सहभागितामा उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्नुहुंदै निजी क्षेत्रकै सल्लाह अनुसार गठन गरिएको उक्त आयोगलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको विश्वास दिलाउनु भयो । अध्यक्ष पाण्डेको स्वागत मन्तव्य थप..........
अर्थमन्त्रालयका सचिव र सो मन्त्रालय अन्तरगतका विभागिय प्रमुखहरु, उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरु, महासंघका विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकाल, जर्मन संस्था GIZ INCLUDE का Programme Manager Ellen Kallinowsky, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, उद्यमी व्यवसायीहरुको सहभागितामा आयोजित कर सप्ताह समापन कार्यक्रममा उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. रुप खड्काले आयोगको उद्देश्यलाई सफल पार्ने कार्यमा निजी क्षेत्रबाट आफूले सहयोग पाउने विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगका सदस्य एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन सुदर्शनराज पाण्डेले मुल्य अभिवृद्धि कर २०५८, आयकर ऐन २०५८ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
महासंघको कर तथा राजश्व समितिका सभापति शौरभ ज्योतिले उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगलाई महासंघका तर्फबाट पूर्ण रुपमा सहयोग हुने विश्वास दिलाउनु भयो ।
थप फोटोको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला
