»
Home
»
Introduction
»
Activities
»
»
»
»
International Links
»
Tax Structures
»
Economic Indicators
»
General Information
»
Business Code of Conduct
»
Publications
»
Photo Gallery
»
Secretariat
»
Downloads
»
Membership
»
Keyword
Category















थ्रेस होल्ड र ठूला करदाताको पुनरावलोकन सुझाव विषयक कार्यक्रम : नीतिगतस्थिरतामा सरकार पनि प्रतिवद्ध छ - अर्थ सचिव शर्मा (मिति २०७१/९/७)


Thresh Hole

अर्थ सचिव सुमन प्रसाद शर्माले मुलुकभित्र लगानीको वातावरण वन्दै गएको बताउनु भएको छ । मुलुक विस्तारै लगानी उन्मुख वन्दै गएको र मुलुकभित्र ठूला लगानीका परियोजनाहरु पनि शुरु हुन लागेकाले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा महासंघ सचिवालयमा आयोजित थ्रेस होल्ड र ठूला करदाताको पुनरावलोकन सुझाव विषयक कार्यक्रमलाई पौष ६ गते संवोधन गर्नुहुंदै अर्थ सचिवले निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको नीतिगत स्थिरताका लागि सरकार पनि सजग रहेको बताउनु भयो ।

लगानीको वातावरण बढ्नका लागि नीतिगत स्थिरता र राजनीतिक स्थिरता दुवै आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरामा सरकार पनि सजग रहेको स्पष्ट पार्नुहुंदै अर्थ सचिवले नीतिगत स्थिरताका लागि अर्थमन्त्रालय पनि प्रतिवद्ध रहेको वताउनु भयो । करदाताको सम्मान र कर तिर्ने वातावरण सहज र सरल वनाउने कार्यमा मन्त्रालय लागिरहेको उहांको स्पष्टोक्ति थियो । सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्ने र तयार भएका पूर्वाधारलाई भ्यालु एड गर्ने परियोजना ल्याउन निजी क्षेत्रलाई अर्थ सचिवले अनुरोध गर्नुभयो । जापान सरकारको समेत सहयोगमा सम्पन्न हुन लागेको विपी राजमार्गका आसपासमा पर्यटन प्याकेजहरु, टुरिजम स्पोटहरु विकास गर्न उहांले निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो ।

महासंघका सदस्य उद्योग वाणिज्य संघहरुका पदाधिकारीहरु समेत सहभागि रहनु भएको कार्यक्रममा अर्थसचिव शर्माले थ्रेस होल्ड वढाउने वा घटाउने विषयमा आफूले केही भन्न नसक्ने भन्दै मिसम्याचको समस्या समाधानका लागि सरकारले थप गरेको अन्तिम समय यही पौष मसान्तसम्म आफनो हिसावकिताव फछ्र्यौट गर्न पनि उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहांले कर पुनरावलोकन आयोगले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको जानकारी गराउनु भयो । अर्थ सचिवले कर तथा राजश्वकसंग सम्बन्धीत गुनासा तथा सुझावहरु सुन्नका लागि अर्थमन्त्रालयले अर्थ विगुल सुरुगरेको पनि जानकारी गराउनु भयो । उहांले कुनै गुनासा, सुझाव तथा समस्या भएमा अर्थमन्त्रालयले उपलव्ध गराएको टोलफ्रिनम्वरमा फोन गरि जानकारी गराउन पनि व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । निजी क्षेत्रसंग उठाएको करको सही सदुपयोग हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको आग्रहलाई संवोधन गर्नुहुंदै अर्थ सचिवले सरकारले उठाएको कर विकसित समाज निर्माणका लागि खर्च गरिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहांले निजी क्षेत्रलाई बढी भन्दा बढी विकासका कार्यक्रमहरु ल्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेको पनि सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममको प्रारम्भमा स्वागत मन्तव्य दिनहुंदै महासंघका उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानले निजी क्षेत्र खासगरि स्थानीय तहमा उद्यमी व्यवसायीहरुले राजश्वमा भोग्दै आएका समस्याका विषयमा अर्थ सचिव लगायत अर्थमन्त्रालय अन्तरगतका विभागिय प्रमुखहरुलाई जानकारी गराई समस्या समाधानमा सघाउ पुरयाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी गराउनु भयो ।

उपाध्यक्ष प्रधानले खासगरि जिल्लाका उद्यमी व्यवसायीहरुले समेत वारम्वार माग गर्दै आएका र सरकारले समेत वजेट मार्फत भ्याटको थ्रेस होल्ड बढाउने विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने सुझाव दिनु भयो । उपाध्यक्ष प्रधानले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संचालन भएका उद्योगहरुलाई समानखालको सुविधा दिनु पर्ने बताउनु भयो । सरकारी उद्योगहरुलाई सवै प्रकारको कर राजश्व छुट हुने र निजी क्षेत्रबाट खुलेका उद्योगहरुलाई सवै प्रकारको कर लागू गर्दा कसरी उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् उहांको प्रश्न थियो ।

महासंघको कर तथा राजश्व समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले कर तथा राजश्वका केही महत्वपूर्ण विषयहरु राख्नु भएको थियो । भ्याटको सिमा निर्धारणमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने उहांले वताउनु भयो । कर प्रशासन करदातामैत्री हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुंदै सभापति ज्योतिले व्यवसायमा नोक्सान पनि हुने भएकाले सधै नाफा खोज्ने कर प्रशासकको प्रवृत्ति गलत भएको बताउनु भयो । उहांले व्यवसायिक कृषिका लागि पनि कर छुटको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । सभापति ज्योतिले कर तिर्ने वातावरण सहज र सरल हुनु पर्ने, करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनु पर्ने, हरेक वर्ष नीति परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि नीतिहरु दीर्घकालसम्मका लागि ल्याउनु पर्ने, आयकरमा पनि अटो भेरिफिकेशन लागु गर्नुपर्ने लगायतमा जोड दिनु भयो ।

सभापति ज्योतिले मिसम्याचको समस्या समाधानका लागि सरकारले बढाएको पौष मसान्तसम्मको समयसिमा भित्र समाधान गरि हिसाव मिलान गर्न सदस्य उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । उहांले राजश्व न्याधिकरणमा राख्नु पर्ने धरौटीबाट व्यवसायीलाई मर्का परेको समेत वताउनु भयो । ३० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने र कर प्रणाली सरलीकृत हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले धन्यवाद मन्तव्य दिनु भएको सो कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालयका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा, ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शंकर प्रसाद खरेल र अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रामशरण पुडाशैनीले उद्यमी व्यवसायीका जिज्ञासाहरुको समाधान गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा महासंघको कार्यकरिणी समितिका सदस्यहरु, उद्यमी व्यवसायीहरुको सहभागिता थियो ।

 © Copyright 2005-2014. All Rights Reserved. FNCCI.
Best Viewed in 1024 x 768.