नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको सहभागितामा वहस, समयमा संविधान, समृद्ध नेपालको आधार विषयमा आज काठमाडौंमा एक वृहद कार्यक्रमको आयोजना गरियो ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेसका सहसभापति रामचन्द्र पौडेल, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)का उपाध्यक्ष भीव रावल, एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, मधेशी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पार्टीका अध्यक्ष विजय गच्छदार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रवक्ता दिनानाथ गिरी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जवरा वहसमा सहभागि हुनुहुन्थ्यो ।
महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले विषय प्रवेश गर्नुभएको सो कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले धन्यवाद र उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले घोषित मितिमै संविधान जारी गराउन निजी क्षेत्रको पहल विषयमा धारणा राख्नु भयो ।
वहस कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरुको सहमतीमा एक वर्ष अगाडीनै घोषणा भएको निर्धारित मिति अर्थात आगामी माघ ८ गतेनै नेपाली जनताले चाहेको संविधान सकेसम्म राजनीतिक सहमतीका साथ घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरु, पूर्व अध्यक्षहरु, पूर्व पदाधिकारीहरु, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, मुलुकभरबाट उक्त कार्यक्रममा भागलिन आउनु भएका उद्यमी व्यवसायीहरु, समाजका प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरु, संचारकर्मीहरुको उपस्थिति थियो ।
सो अवसरमा निजी क्षेत्रबाट पूर्ण राजनीतिक सहमतीका साथ निर्धारित मितिमै संविधान ल्याउन नेपालका राजनीतिक दलहरु सफल हुने र मुलुकको हितका लागि दलहरुले आफ्नो दलगत स्वार्थबाट माथि उठी नेपाली जनताले चाहेको संविधान ल्याउने विश्वास व्यक्त गरियो । संविधान विना मुलुकमा लगानीको वातावरण नवन्ने र मुलुक आर्थिक रुपमा अझ जरजर हुने तर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै मुलुकमा वन्दै गएको लगानीको वातावरणलाई समेत विचार गरि राजनीतिक दलहरुले संविधान दिनेमा निजी क्षेत्रले विश्वास प्रकट गरेको छ ।
सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष पाण्डेबाट व्यक्त संवोधनको पूर्ण पाठ:
सर्वप्रथम, आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनु भएका राजनैतिक दलका शीर्षस्थ नेताज्यूहरुको स्वागत अभिवादन गर्दछु । मुलुकका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण घडीमा मुलुकको दीर्घकालिन भविष्य निर्धारण गर्ने संविधान निर्माण जस्तो गहन विषयमा हाम्रो आग्रह स्वीकार गरी यस कार्यक्रममा पाल्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत राजनैतिक दलका शिर्षस्थ राजनेताज्यूहरुमा म, महासंघ र समस्त नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु । दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनको वेलामा राजनैतिक दलहरुले गरेको घोषणा र निर्वाचन पश्चात भएको संविधान सभाको पहिलो वैठकको निर्णय बमोजिम संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्ने मिति सकिन अव मात्र १ महिना बांकी छ । यो एक महिनामा संविधान निर्माणको सवै काम सिध्याई संविधान जारी हुनै पर्दछ भन्ने आम नेपालीको भावनामा नेपालका समस्त उद्यमी व्यापारीको पनि पूर्ण मतैक्यता भएको कुरा यहां प्रष्ट पार्न चाहान्छु ।
संविधानका अन्तरवस्तुमा हाम्रा केही चाहना निश्चय नै छन् । हामी नेपालीको संविधानले विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता अंगिकार गरोस् भन्ने कुरा चाहान्छौ । साथै आम नेपालीको समृद्ध मुलुकको नागरिक बन्ने चाहानालाई पुरा गर्ने संविधान निर्माण होस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो । हाम्रो संविधानले प्रत्येक नेपालीको कानून अनुसारको पेशा व्यवसाय गर्ने, आय एवं सम्पत्ति आर्जन गर्ने, उपभोग गर्ने, स्वामित्व कायम गर्ने, नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा आफ्नो बन्द व्यापार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्दछ भन्ने ठान्दछौं । हामीले संविधानका अन्तरवस्तु बारे आफ्ना सुझावहरु विगतमानै सवै राजनैतिक दल र संविधान सभाका सदस्यज्यूहरुलाई उपलब्ध गराईसकेकाले यहां पुन: दोहोर्याई रहनु नपर्ने ठान्दछु ।
मुलुकले लामो द्वन्द र संक्रमण खेपेको र संक्रमणकाल अझै पनि समाप्त नभएको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुले झण्डै २ अंकको वृद्धि दर हासिल गरी आफ्ना अर्थतन्त्रहरुलाई विश्वको प्रमख अर्थतन्त्रका रुपमा स्थापित गराउंदा र प्रति व्यक्ति आयमा २-३ गुणा वृद्धि गराउंदा पनि द्वन्द र संक्रमणका कारण हामी भने उद्योग व्यापारको अपेक्षित विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक र रोजगारीको चरम संकटबाट गुज्रेको कुरा छर्लङ्गै छन् । मुलुक भित्रै उद्योग व्यापार विकास हुन नसक्दा प्रत्येक दिन १५ सय भन्दा बढी युवाहरु रोजगारका लागि विदेशीन बाध्य छन् । विदेशमा हाम्रा युवा कुनै सहज काममा कार्यरत छैनन् । संसारका अन्य कुनै मुलुकका नागरिकले नगर्ने कठिन र ज्याननै जोखिमममा राखेर गरिने खतरापूर्ण काम गरिरहेका छन् । दक्षिण पूर्वी एसीयााको घना जंगलको असिन पसिनको गर्मि र पश्चिम एसियाका मरुभूमीको राप खेपेर गरेको कामबाट पठाइएको विप्रेषण नै मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने आधार भएको छ भन्नुपर्दा हामी सवैलाई आत्माग्लानी हुनै पर्दछ । आफ्नो इच्छामा विदेशमा गई काम गर्नु स्वाभाविक नै भएपनि स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नपाएर बाध्यता बस विदेशिनु पर्ने हाम्रो स्थितिले कदापि नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान बढाउंदैन । विदेशमा गरिने मेहेनतबाट विदेशी मुलुकको गार्हस्थ उत्पादन बढ्छ, ती मुलुक समुन्नत बन्दछन् । त्यहां पूर्वाधार खडा हुन्छन् र त्यहांका नागरिकले सहज जिन्दगी गुजार्न सक्तछन् । मुलुकले पाउने भने केही विप्रेषण मात्र हो । अझ प्रत्येक दिन विदेशमा पसिना बगाउंदा बगाउंदै आफ्नो ज्यान नै गुमाएका ५-६ जना नेपालीको मृत शरिर मुलुक भित्रि रहेछ । अझ परिवार छोडेर विदेशिएपछि देखिएका सामाजिक विकृतिले नेपालको भविष्य कहालीलाग्दो बनाउंदैछ । स्वाभिमानी भएर विश्वमा बांच्न खोज्ने हो भने हाम्रै मुलुकका रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नै पर्दछ । मुलुकमा नै उद्योग व्यापारको विस्तार हुनै पर्दछ । यो विस्तारका लागि संक्रमणको अन्त्य पूर्व शर्त हो र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण नै संक्रमणको अन्त्य र प्रगतीको थालनीको विन्दु हो ।
विगतका हाम्रा राजनेताहरुले धेरै दुरदर्सिता देखाएको र राष्ट्रप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गरेको प्रसस्त उदाहरण छन् । आशा गरौं यो जिम्मेवारीबाट यहांहरु यस पटक पनि चुक्नु हुने छैन र समयमा नै आम नेपालीको चाहना अनुसारको संविधान मुलुकलाई दिनु हुनेछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालका के साना, के मझौला, के ठूला, के उद्योगी, के व्यापारी सवैको संघीय संस्था हो । नेपालको राजनीतिमा संघीयताको कुरा हुनु भन्दा निकै अगाडीबाट हामी संघीय संरचनाको अभ्यास गर्दै आएका छौं । यस महासंघ र योसंग आवद्ध संघ संस्थाहरुले संधैनै राष्ट्र र जनता प्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आएका छन् । हामी कुनै व्यक्ति वा समुहको हित भन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण नेपाली उद्योग व्यवसाय र नेपालको आर्थिक उ्रन्नतीको वकालत गर्दै आएका छौं । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हाम्रो समर्थन रह्यो र आर्थिक भार नै खेपेर भए पनि प्रजातन्त्रको पुनरस्थापनामा हामीले दलहरुलाई साथ दियौं । विगतको द्वन्दकालमा राज्यसत्ता सिकुडिएर सदरमुकाम र शहर बजारमा केन्द्रित हुंदा पनि देशमा अन्यावश्यक बस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता हाम्रै सदस्यहरुले दिएका थिए । स्थानीय निर्वाचन नभएको अवस्थामा स्थानीय निकायका पदाधकिारीको कतिपय काम पनि उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले गरेका छन् । विगतमा कतिपय अवस्थामा विपक्षी र सरकारी शक्तिको वीचको अन्तरद्वन्दबाट नेपाली जनतालाई केही हदसम्म राहत दिन स्वतन्त्र र निष्पक्ष मध्यस्थका रुपमा समेत कतिपय संघहरुले भूमिका निभाएकै हुन् । अहिले पनि महासंघ र यसका सदस्यहरु विभिन्न दल एवं शक्तिको साझा चौतारिका रुपमा रहेका छन् । साझा चौतारी भएकै कारण संविधान निर्माण हाल देखा परेको अवरोध हटाउन र विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरु वीचको संवादलाई गति दिन र यहांहरुको विचार आम जनतासम्म पुर्याउन हामीले यो कार्यक्रम गरेको हौं । राजनैतिक दलहरुलाई मुलुकलाई परेको कठिनाईबाट बाहिर निकाल्न गरेको प्रयासको गौरवशाली इतिहास हाम्रो छ ।
शिषस्र्थ नेताज्यूहरु, मुलुकलाई हांक्ने यहांहरुले नै हो । राजनैतिक दलहरुले नै हाम्रो मुलुकको प्रगतीको नेतृत्व लिनु पर्दछ । मुलुकलाई कता तर्फ लैजाने वा कसरी डोहोर्याउने भन्ने काम पनि यहांहरुकै हो । त्यसैले यस घडिमा यहांहरुलाई एक आपसमा छलफल र वार्ता गरी गतिरोध टुङ्याउन अनुरोध गर्दछौ । वार्ता र छलफलको टेवुल केही आफुले भनेको र खोजेको जस्ता गराउने र केही अरुले भनेको मान्ने हुनै पर्दछ ।
मेरो गोरुको बारै टक्का भने जस्तै आफ्नै कुराले बटम लाइन हो भन्ने हो भने यो लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि हुदैन र सहमतिमा पनि पुगिदैन । सहमति प्रकृया पनि हुन सक्दछ परिमाणमा पनि हुन सक्दछ । तर संविधान भनेको भागवण्डाको दस्तावेज नभई विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएका लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई अंगिकार गरेको राज्य संचालनको मूल कानून हुनु पर्दछ । यसले नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्दछ । यो दस्तावेजको कार्यान्वयनबाट समृद्ध नेपालको चाहना परिपूर्ति हुनै पर्दछ । लोकतन्त्र भनेको निरन्तर चलिरहने अभ्यास पनि हो । संविधानले उदार बजारमखी अर्थतन्त्र शक्ति पृथकिरण, मानव अधिकारलाई आत्मसाथ गर्नै पर्दछ । यो दस्तावेज गतिरोधको अवस्थालाई जुंगाको लडाई नबनाईदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।
विगत केही दिन यता संचार माध्यममा आएका खवरले हामीलाई चिन्तित तुल्याएको छ । तर हामी विचलित भएका छैनौ । हामीलाई विश्वास छ, हाम्रा नेताज्यूहरु आफ्नो र दलको संकिर्ण घेराबाट माथि उठ्न सक्नुहनेछ र अन्तिम घडिमै भएपनि नेपालको उन्नती र प्रगति सुनिश्चित गर्ने संविधान बनाउनु हुनेछ । हामीले संघीय संरचनालाई स्वीकार गरिसकेकै हौं । तर संघीयताको नाउंमा बजार विखण्डनको स्थिति आउन दिनु हुदैन भन्ने मान्यता यहां प्रष्ट पार्दछु ।
यो भन्दा अघिको संविधान सभाले ४ वर्ष वित्दा पनि संविधान निर्माण गर्न सकेन । त्यस बेलाको अखवारहरुका पानाहरु पल्टाउने हो भने ४० अर्व रुपैया भन्दा बढी नेपाली रगत पसिना बगाएर अर्जेको रकम खेर गएको समाचार पढ्न सकिन्छ । यो त भयो प्रत्यक्ष नोक्सानी, यो भन्दा कयौं गुणा बढी घाटा आर्थिक, सामाजिक प्रगतिको क्षेत्रमा भयो । द्वन्द र संक्रमण पूर्व नेपाल हामै्र सार्क क्षेत्रका मुलुककै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि गरिहरको थियो । द्वन्द र संक्रमणका कारण वार्षिक करिव २ प्रतिशतका दरले कमी आएको छ । करिव २ दशकको वार्षिक २ प्रतिशतको औसत कमिलाई हेर्ने हो भने हाम्रो कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिव ५० प्रतिशतको नोक्सानी हामीले बेहोर्र्यौ । प्रति व्यक्ति आयमा हिसाव गर्ने हो भने आज हामी सरजै १००० डलर भन्दा माथि हुने थियौं ।
अव पनि समयमा संविधान नबने हो भने नेपाल प्रगतीको रेलबाट छुट्न र हाम्रो सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता नै खतरा आउने छ । यसो हुन नदिन हामी सवै नेताज्यूहरुलाई आग्रह गर्दछु । हामी यो वा त्यो विचारधार दल वा नेताको पक्ष वा विपक्षमा छैनौ । हामी नेपाल र नेपालीका पक्षमा छौं । जसलाई नेपाली जनताले पत्यांउछन् । तिनैसंग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने कुरामा विश्वास राख्दछौं । हामी यहांहरु सवैको समान सम्मान र कदर गर्दछौं । यहांहरुले पनि हाम्रो सम्मानलाई विचलित हुन दिनु हुने छैन भन्न विश्वास राखेका छौं । संविधान निर्माणको अहिलेको अवस्था र संविधान निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा नेपाली जनतालाई विश्वस्त तुल्याईदिनु हुन पुन: आग्रह गर्दै यहांहरुको पुन: स्वागत अभिवादन गर्दछु । आजको यस बहसबाट समृद्ध नेपालको निर्माणमा राम्रै फड्को मार्ने आशा अपेक्षा मैले लिएको छु ।
