निजी क्षेत्रले कर फछर्यौट आयोग गठनका लागि वारम्वार अनुरोध गर्दै आएको र सरकारले पनि यस्तो आयोग गठनका लागि सकारात्मक आश्वासन दिंदै आएको सन्दर्भमा यथासक्य छिटो आयोग गठन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आग्रह गर्दछ । सरकारको राजश्व संकलनमा सघाउन र उद्यमी व्यवसायीलाई परेको अप्ठेरो समाधान गर्न यस्तो आयोग छिटो गठन हुनुपर्ने धारणा निजी क्षेत्रले राख्दै आएको हो ।
नेपालमा विगत धेरै वर्षदेखि कर फछ्र्यौट आयोग गठन नहुंदा उद्यमी व्यवसायीका दशौं हजार फाइलमा कर प्रशासन र उद्यमी व्यवसायी बीच कर परिमाणका वारेमा विवादका कारण कर फछ्र्यौट हुन सकिरहेको छैन । सरकारकै उच्च पदस्थ अधिकृतहरुले भन्ने गरे अनुसार हाल रु. ५० अरव रुपैयां भन्दा माथि कर वक्यौता रहेको छ । यस्ता मामलाहरु स-साना व्यवसायी देखि ठूला व्यवसायीसम्मका छन् । कानूनी उपचार लिनुपर्दा वर्षौ समय लाग्ने र कतिपयको हकमा कानुनी उपचारको खर्च पनि महंगो पर्र्ने भएकोले यस्ता फाइलहरुको फछ्र्यौट हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा एकातर्फ सरकार अर्वाैको राजश्वबाट वन्चित छ भने उद्यमी व्यवसायीले पनि करको फरफारक नभएका कारण नयां उद्यम गर्न, नयां लगानी गर्न सकेका छैनन । उनीहरु दिनप्रतिदिन त्रासको वातावरणमा वांच्न वाध्य छन् ।
अतः कर फछर्यौट आयोग गठन कार्यलाई तत्काल अगाडी बढाई करमा रहेका विवादहरु (Disputes) समाधान गरि मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्ने, नयां उद्यम र नयां लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न महासंघ सरकारसंग गम्भीर आग्रह गर्दछ ।
