मुलुकका सवै राजनीतिक दलहरु समक्ष औपचारिक रुपमानै सहकार्य र सहमतीमा नेपाली जनताले वर्षौंदेखि चाहेको नेपाललाई आर्थिक सामाजिक प्रगतितर्फ लैजाने संविधान ल्याउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वारम्वार आग्रह गर्दै आएको हो । संविधानसभा भित्र रहेका राजनीतिक दलहरु घनिभुत ढंगमा सहकार्य गरेर संविधान निर्माण गर्ने र मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजान दलहरु उद्दत हुनुपर्ने र संविधानसभा वाहिर रहेका दलहरुले संविधान ल्याउन बाहिरबाट रचनात्मक दवाव दिनुपर्ने वखत उद्यमी व्यवसायी लगायत आम नागरिकको चाहना विपरित पुन: मुलुकमा बन्द हड्ताल आव्हान भएका समाचारले महासंघ स्तव्ध भएको छ ।
विगतमा भएका श्रृंखलावद्ध वन्द हड्ताल, राजनीतिक अस्थिरताको नकारात्मक असर आजसम्म पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा बांकीनै छ । रोजगारीको अवसरको अभावमा दैनिक हजारौं नेपालीहरु कामका लागि विदेशीन वाध्य छन् । कतिपय उद्योग धन्दाहरु बन्द भए । मुलुक दैनिक १२/१४ घण्टासम्मको लोडसेडिङको मार खेपिरहेको र अहिलेपनि लगानीको वातावरण वन्न नसकेको महासंघ स्मरण गराउन चाहान्छ । राजनीतिक पार्टी, तिनका भातृ संगठन, राजनीतिक वा गैर राजनीतिक पार्टी समूहले आयोजना गर्ने बन्द हड्ताल कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा अर्वौको क्षति हुनेमात्र हैन अझ रातदिन काम गरेर विहान वेलुकाको हातमुख जोर्नुपर्ने बाध्य गरिव नेपाली जनता, नेपाल घुम्न महिनौ अगाडीबाट कार्यतालिका बनाई आउने पर्यटक, उपचारको खोजीमा छटपटाई रहेका विरामी, विद्यालय जाने भविष्यका कर्णधार अवोध वालवालिका, चौविसै घण्टा उद्योग कलकारखाना चलाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बचाई राख्ने उद्यमी व्यवसायी, उद्योग व्यवसायमा कार्यरत लाखौं कामदार मजदुरहरु त्यसको प्रत्यक्ष शिकार हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउंदै यही चैत्र ९ गते देखि गर्ने भनिएका विरोधका सवै कार्यक्रम र चैत्र १८ गते आव्हान गरिएको बन्दको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन महासंघ गम्भीर आव्हान गर्दछ ।
बन्द हड्तालले संविधान वनाउन सहयोग गर्नुको साटो मुलुकमा द्वन्द वढाउन मद्दत गर्ने तर्फ महासंघ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदछ । यसले मुलुकभित्र आउने स्वदेशी र विदेशी लगानी हतोत्साहित समेत गर्दछ । उद्योग व्यवसाय लगायत आम जनताको हितलाई मध्यनजर गर्दै यस्ता बन्दका कार्यक्रमहरु कहिल्यै पनि नगर्न सम्बन्धित सवै पक्षसंग महासंघ आग्रह गर्दछ । साथै विरोधका वैकल्पिक उपायहरु अवलम्वन गर्न महासंघ सम्बन्धित पक्षसंग आग्रह गर्दछ र विना अवरोध पेशा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाईदिन महासंघ नेपाल सरकार समक्ष माग समेत गर्दछ ।
