भुकम्पले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई पुन गतिशिल बनाउन पुनर्निर्माण तथा पुनरस्थापनालाई प्रमुख प्राथमिकता दिई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सहित माननीय अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतद्धारा सार्वजनिक गरिएको ८१९ अर्बको बजेटमा शिथिल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न हालको अवस्थामा करका दर वृद्धि नगरी प्रभावकारी परिचालनको माध्यमबाट आवश्यक श्रोत परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका महासंघका अधिकांश सुझावलाई सम्बोधन तथा कार्यान्वयन गरेकोमा नेपाल सरकार, विशेषगरि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूप्रति महासंघ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ । बजेटमा उर्जाको उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण एवं भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता साथ प्रस्तुत गरिएको छ यसले व्यवसायिक लागतलाई घटाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । बजेटले मस्यौदा भएका ऐनहरुलाई तत्काल ल्याउने प्रतिवद्धता गरेको छ यो सकारात्मक नै हो यसले लगानीकर्ताको मनोबललाई उच्च बनाउन सहयोग गर्दछ ।
बजेटले पुनस्थापना, पुननिर्माणमा स्थानीय श्रोत साधन, श्रम, प्रविधिको उपयोगमा प्राथमिकता दिने, सार्वजनिक प्रशासनको व्यवसायिक शीप, प्राविधिक क्षमता, तत्परता बढोत्तरी गरी थप जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाउने, आगामी तीन वर्ष भित्र सबै गाउं विकास समितिमा विद्युत तथा सडक पु–याउने, पुननिर्माण ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, स्टार्ट अप फण्डको कार्यान्वयन, भूकम्प पछिको आवास, कृषि तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रका लागि पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन पुनरुद्धार कोष स्थापना गर्ने, लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने तथा १५ प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तुको खरिद गरिने व्यवस्थाको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता आएका छन् यसले आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न सघाउ पुग्न जाने देखिन्छ । बजेटले सिमेण्ट उद्योगसम्म पुग्ने सडक तथा बिद्युतको व्यवस्था एवं वातावरणिय प्रकृयामा सरलीकरण, योगदानमा आधारित निवृतिभरण, ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, जग्गा प्राप्ति तथा क्षतिपूर्तिमा सरलीकरण, रुग्ण उद्योगका लागि सुविधा तथा सहुलियत, राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिको कार्यान्वयन, १० वटा आर्थिक सुविधा सम्पन्न शहरको निर्माण, द्रुतमार्गको निर्माण, एकिकृत वस्तीको विकास जस्ता व्यवस्था बजेटमा समेटिएका छन् यी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बजेटले महासंघले धेरै वर्षदेखि माग गरिरहेको थ्रेसहोल्ड बढाएको छ साथै कर संहिता बनाउने, उच्चस्तरीय कर पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादन मूलक, कृषिजन्य तथा पर्यटन उद्योगलाई आयकरमा सहुलियत, भूकम्प प्रभावित जिल्लाका उद्यमी व्यवसायीका लागि कर मिनाहा, प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप तथा पुननिर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न पाउने, निर्यात प्रवद्र्धन गृह जस्ता व्यवस्था ल्याएको छ यसबाट करदाता मैत्री राजस्वका आधार तयार हुनेछन् । बजेटले केन्द्रिय राजस्व बोर्डको गठन गर्ने, कर बक्यौता समाधान गर्न स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र स्थापना गर्ने जस्ता महासंघका सुझावलाई समेटिएको छ उक्त प्रतिवद्धता यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि महासंघ सरकारसंग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
विगतमा बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका धेरै व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नआई आर्थिक वर्षको अन्त्यहुने गरेको तितो अनुभव हाम्रो सामु रहेको छ । साथै माननीय अर्थमन्त्रीबाट बजेट बक्तव्यमा यसलाई प्रमुख चुनौतीको रुपमा स्वीकार गदै यस आर्थिक वर्षलाई वजेट कार्यान्वयन वर्ष बनाउने प्रतिवद्धता गरेको देखिन्छ, घोषणा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेमा बजेटमा आएका व्यवस्था निरर्थक हुने तथा नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहज नहुने भएकोले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बढाई कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन लागि विशेष व्यवस्था हुनु पर्ने महासंघको राय रहेको छ ।
व्यापार घाटा उल्लेखनिय रुपमा बढेको विद्यमान अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र कृषि क्षेत्रमा महासंघले प्राथमिकता दिई प्रस्तुत गरेका ठोस योजना बजेटमा आएका छैनन । जसले आधारभूत कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई थप प्रोत्साहन हुन सक्ने तथा भविष्यमा व्यापार घाटा थप बढ्न जाने संभावना देखिन्छ । यस वर्ष पूजिगत खर्चको आकार बढ्न गएको छ तर विगतका वर्षमा विनियोजन गरिएको पूजिगत खर्च हुन नसकेको तथा भएको पनि वर्षको अन्तिममा हुनगई गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्नचिन्ह उठेको छ यसमा सरकार सचेत रहनु पर्ने देखिन्छ । बजेटले कच्चा पदार्थमा भंसार दरबन्दी कम गरी कम्तिमा दुई तहको फरक हुनु पर्ने, राजस्व सम्बन्धी विवादमा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था, व्यक्तिगत कर छुट सीमाको वृद्धि गरिनु पर्ने, सामाजिक तथा परोपकार क्षेत्रमा गरिएको सबै खर्च कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण सुझाव बजेटमा समेटिएको देखिदैन । साथै स्थानीय निकायले असुल गर्ने कर, ठेक्कामा उठाउन पाउने व्यवस्थाको खारेजी, धेरै वर्षदेखि नविकरण हुन नपाएका कम्पनीहरुको जरिवाना माफी गरी एकपटकलाई नविकरण गर्न पाउने व्यवस्था जस्ता व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छैन । उपरोक्त सुझावहरु आर्थिक ऐन तथा बजेटबाट सम्बोधनका लागि महासंघ सरकार लगायत सरोकारवाला सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ । यस वर्षको वजेट कार्यक्रम घोषणामा मात्र सिमित नभई निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाओस यहिनै हाम्रो शुभकामना छ ।
