नेपाल सरकारबाट कानूनी रुपमै ढुवानीमा सिण्डिकेट प्रथा खारेज भई सकेको, गैर कानूनी भनि अदालतले समेत फैसला गरेको तथा नेपाल सरकारको यस अघिका वार्षिक बजेटमा समेत उल्लेख गरिएको आलोपालो प्रथा, जोरविजोर (सिण्डिकेट प्रणाली)लाई ढुवानी व्यवसायीका संस्थाहरुले मुलुकका केही भागहरु खासगरि वीरगंज र भैरहवा क्षेत्रमा विभिन्न नाउंमा पुन शुरु गरेका भन्ने समाचारप्रति यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
ढुवानी सेवामा आलोपालो, जोरविजोर प्रथा लगाई उद्यमी व्यवसायीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो मालसामान ढुवानी गर्न नदिई जवरजस्ती आलोपालोमा लाग्न बाध्य पार्ने यस प्रकारको व्यवस्था खुला बजार नीति विपरित भएको हाम्रो ठहर छ । जवरजस्ती लागू गरिएको सिण्डिकेटका कारण ट्रक नपाउंदा उत्पादित माल उद्योगमा थन्किन थालेको र उद्योगहरुले उत्पादन समेत कटौती गर्न थालेको भन्ने समाचारले यस महासंघ थपचिन्तित भएको छ । महासंघ सधै खुला वजार अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने संस्था भएकाले यस्ता खुला वजार एवं प्रतिस्पर्धा विरोधी कुनैपनि गतिविधिको महासंघ निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दछ ।
सार्वजनिक परिवहन साधन प्रतिस्पर्धाको आधारमानै चल्नु/चलाउनु पर्ने प्रचलित कानूनी व्यवस्था विपरित ट्रक तथा ट्यांकर व्यवसायीहरुका संघ/संस्थाहरुले विभिन्न नाउंमा सिण्डिकेट प्रणाली लागू गर्दै आएकाले व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रतिकूल असर समेत पर्न गएको छ । भुकम्पले थिलोथिलो पारेको अहिलेको अवस्था र डिजेल लगायत पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य निरन्तर घटीरहेको अवस्थामा सिण्डिकेट जस्ता गैर कानूनी प्रथाले बजारमा ढुवानीका साधनको कृतिम अभाव हुन गई वजारमा माल वस्तुको अभाव हुन जाने र त्यसबाट कालोवजारी मौलाउने खतरा पैदाहुने तर्फ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदै खुला अर्थतन्त्र विरोधी यस्ता गतिविधिले व्यवसाय लागतमा समेत उच्च वृद्धि भई त्यसको प्रत्यक्ष असर आम सर्वसाधारणमा पर्न जाने र उनीहरुको दैनिक जीवनयापनै कष्टकर बन्न जाने महासंघ स्पष्ट पार्दछ ।
विगतमा पनि यसै व्यवसायसंग सम्बन्धित व्यवसायीहरुले विभिन्न नाउँमा गैर कानूनी रुपमा सिण्डिकेट प्रणाली लागू गर्दा निजी क्षेत्र चरणवद्ध संघर्षमा उत्रिएपछि गृह मन्त्रालय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त गैर कानूनी कार्य रोक्न आदेश भएको स्मरण गराउंदै यस्ता कानून विपरितका कार्यमा संलग्न जो सुकैलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्न महासंघ नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग समेत गर्दछ ।
