ऐतिहासिक परिवर्तनपछि राजनीतिक स्थिरता सहित लोकतान्त्रिक नेपालको दीगो निर्माणको लागि मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध वनाउनुको विकल्प नभएको भन्दै महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ सहित निजी क्षेत्रका अन्य संघ संस्थाबाट सवै राजनीतिक दलहरुलाई आर्थिक मुद्दाहरुमा “साझा धारणा” तय गर्न वारम्वार आग्रह गर्दै आएको हो । नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७२ मा आर्थिक क्षेत्रको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई समेट्नु पर्दछ भन्ने आग्रह सहित प्रमुख चार राजनैतिक दलका नेताज्यूहरुलाई संयुक्त रुपमा भेटी लिखित रुपमा पेश गरिएको हो । पहिलो संविधानसभामा समेत निजी क्षेत्रको भावनाहरु समेटी विज्ञहरुको समेत सहयोगमा महासंघले सुझाव वुझाएको हो ।

तर संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमती समितिले परिमार्जन सहित मिति २०७२ साउन २४ गते आइतवार, संविधानसभामा समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा निजी क्षेत्रका कुनै पनि सुझावहरु नसमिटिएको पाउंदा हामी अत्यन्त निरास भएका छौं । निजी क्षेत्रले उठान गरेका विषय वस्तुहरुको गाम्भिर्यतालाई कुनै पनि राजनीतिक दलहरुबाट महशूस नहुंदा हामी थप आश्चर्यचकित समेत परेका छौं ।

मुलुकभित्र आर्थिक विकास गर्ने, उद्योग व्यवसाय गर्ने, लगानी गर्ने सुनिश्चित वातावरण नभएसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलव्धीलाई दीगो वनाउन सकिंदैन भन्ने आवाजलाई महासंघ, परिसंघ, नेपाल चेम्वर लगायतले निरन्तर उठाउंदै आएको छ ।

यही पृष्ठभूमीमा नेपालको संविधानमा राजनीतिका विषयसंग सम्बन्धित प्रावधान नभई अर्थतन्त्र तथा उद्योग वाणिज्यसंग सम्बन्धित प्रावधानहरुमा केन्द्रीत रहि त्यस्ता प्रावधानमा संशोधन वा थप घट वा परिमार्जनको आवश्यकता महशूस गरि हामीले संयुक्त सुझाव पेश गरेका थियौ ।

पत्रकार मित्रहरुलाई हामीले प्रस्तुत गरेका सुझावका मुख्य वूदाहरु यस प्रकार पुन: जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

-- निजी क्षेत्र खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएको र मुलुकले खुल्ला अर्थतन्त्रलाई अंगीकार गरि विश्व अर्थतन्त्रमा आवद्ध भईसकेको परिप्रेक्षमा उदार र खुल्ला अर्थतन्त्रलाई संविधानले सुनिश्चित (Guarantee) गर्नु पर्दछ ।

-- संविधानबाट श्रम हकको विषय हटाई श्रम ऐनबाट व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा र श्रम लचकता (Social Security and Labor Flexibility) को सिद्धान्तलाई अंगिकार गरि उदार एवं वजार मुखी अर्थतन्त्रको मान्यता अनुरुप समावेश गरिनु पर्दछ ।

-- प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहि सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग चलन गर्ने, उद्योग व्यापारमा लगानी गर्ने, लगानीबाट मुनाफा आर्जन गर्ने, विदेशी लगानीमा भएको मुनाफा फिर्ता लैजाने सम्बन्धि हक संविधानमा सुरक्षित गरिनु पर्दछ ।

-- उद्योग, प्रतिष्ठानमा लगानी र जोखिमको भागेदारी लगानीकर्ताको मात्र हुने हुादा श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराउादा असल श्रम संवन्ध विकासमा व्यवधान आउने भएकोले श्रमिकलाई व्यवस्थापनमा सहभागी गराईनु हुदैन ।

-- लगानी सुरक्षा, लगानी मैत्रि वातावरणको सुनिश्चितता, उत्पादकत्वमा वृद्धि र असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्नका लागि उद्योग प्रतिष्ठानको सन्चालन तथा व्यवस्थापन अवरुद्ध हुने कुनै पनि कृयाकलाप गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

-- मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रका नागरिकहरु कुनै पनि क्षेत्रमा जान र बसोबास एवम् पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारलाई संविधानले नै ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । उद्योग–व्यवसायका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामग्रीको निर्बाध आवागमनको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ ।

-- संघीयतामा केन्द्र र राज्यमा कर प्रशासनको भूमिकालाई कसरी बााडिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कर कसरी कहााबाट उठेर कहाासम्म पुग्छ, कर राज्यमा कसरी फिर्ता आउाछ भन्ने कुरा टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ ।

-- मुलुकको प्राकृतिक स्रोतमाथि आम नागरिकको समान अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । कुनै एक राज्यको प्राकृतिक स्रोत उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभ अर्को राज्यको नागरिकले नपाउने अवस्था भयो भने त्यसले आर्थिक असमानताका साथै राज्य-राज्य वीच विवाद र वैमनश्यता सृजना गर्ने सम्भावना हुन्छ ।

राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउन उद्योग व्यवसाय अभिवृद्धि हुनु पर्ने नै पहिलो सर्त भएकोले यी वुदाहरु संविधानमा समावेश गरियोस भन्ने पनि हामी यसै विज्ञप्ति मार्फत प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा पुन: अपिल गर्न चाहन्छौं ।

नेपाल विश्व व्यापार संजाल (Networking) भित्र प्रवेश गरि सकेको छ । यस अर्थमा खुल्ला वजार र उदार अर्थतन्त्र अंगाली सकेको यथार्थताबाट नेपाल अब पृथक भएर वस्न र फर्कन पनि सक्दैन । यस यथार्थतालाई स्वीकार गर्दै नेपालले खुल्ला वजारमा आधारित उदार आर्थिक ढांचा (liberal Economic model) अवलम्बन गरि सकेको हुदा संविधानले पनि यो विषयलाई पूर्ण रुपमा अंगिकार गर्न सक्नु पर्नेमा सो नभएको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको छ । यसले नेपालमा निजी क्षेत्रको विकास, लगानी वृद्धि र रोजगारी श्रृजना गर्ने वातावरणलाई सहयोग पुर्‍याउदैन ।

नयां संविधानले आर्थिक न्याय, आर्थिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता सहित लगानी बढाउने तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउने वातावरण श्रृजना गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने हाम्रो जोड हो । विदेशी लगानीकर्ताहरु सवै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । उपयुक्त वातावरण संविधानले सुनिश्चित गरेमा उनीहरु नेपालमा लगानीका लागि आतुर भएको हामीसंग भनिरहेका छन् । तर राजनीतिक दलहरु स्वयम्ले निजी क्षेत्रका सुझावहरु माथि गरेको वेवास्ताले के मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्ला ? के हामीले सोंचे जस्तो मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा लैजान सकौंला ? के अहिलेकै संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने हो भने मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्ला ? के स्वदेशी विदेशी लगानी आकर्षण होला ? जस्ता थुप्रै प्रश्न र आशंकाहरु अहिले उठेका छन् । अर्थतन्त्रको ७२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रका सुझावहरुलाई नजरअन्दाज गरिनुलाई हामीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं ।

निजी क्षेत्रले आन्दोलन गरेर सडकमा टायर वालेर, सडकमा सुतेर कहिल्यै पनि विरोध गर्दैन तर निजी क्षेत्रले गम्भीरतापूर्वक दिएका सुझावहरुलाई नजरअन्दाज नगर्न हामी सवै राजनीतिक दलहरु समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दछौं । नयां बन्ने संविधानमा हाम्रा आवाजहरुलाई स्पष्टरुपमा स्थापित गरियोस भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो ।

निजी क्षेत्रले उठाएका आवाजहरुलाई वुलन्द पार्न संचार माध्यमहरुबाट पाएको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दछौं, निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं ।