माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित केही प्रावधानहरुमा आफ्ना असहमती जनाउंदै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुको प्रतिनिधि संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले आव्हान गरेको विरोधका कार्यक्रमप्रति यस नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाल सरकारबाट इजाजत लिई संचालन भएका, जनतालाई सरल सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु कुनै पनि निर्णयका कारण बन्द हुने परिस्थिति सृजना हुन गएमा समग्रमा त्यसबाट नेपालमा लगानीको वातावरणमा नकारात्मक संदेश जानेतर्फ महासंघ सचेत छ । कुनै निर्णय लागू गर्नुअघि सरोकारवाला पक्षसंग पर्याप्त छलफल पश्चात मात्र लागू गर्नुपर्ने महासंघको जोड छ ।
स्वास्थ्य संस्था जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रलाई बन्द, हड्तालमा जानुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति आउन नदिई निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले उठान गरेका मागहरुको समयमै उचित संवोधन हुन समेत महासंघ नेपाल सरकारसंग विशेष आग्रह गर्दछ ।
हालै आएको वाणिज्य नीतिमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति राज्यको रहेको सन्दर्भमा स्वदेशी र विदेशी विद्यार्थीहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा उपलव्ध गराउंदै आएका मेडिकल कलेजहरुलाई मुलुकभित्र फस्टाउने वातावरण बनाउन सरकारसंग महासंघको माग छ । उदार अर्थ व्यवस्था अंगिकार गरेका कुनै पनि मुलुकमा राज्यले अधिकतम मूल्य तोक्ने भन्दा पनि तीनले दिने सेवाको अनुगमनलाई बढी चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।
बन्द, हड्ताल र विरोधका कार्यक्रम सधैका लागि बन्द गरिनु पर्ने अडानराख्दै आएको महासंघले कुनै पनि समस्याको समाधान वार्ता र संवादका माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएको स्मरण गराउंदै आन्दोलनमा रहेको एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाललाई सवै विरोधका कार्यक्रम अविलम्व फिर्ता लिन आग्रह गर्दै वार्ताका लागि उचित वातावरण वनाउन महासंघ नेपाल सरकारसमक्ष माग समेत गर्दछ ।