»
Home
»
Introduction
»
Activities
»
»
»
»
International Links
»
Tax Structures
»
Economic Indicators
»
General Information
»
Business Code of Conduct
»
Publications
»
Photo Gallery
»
Secretariat
»
Downloads
»
Membership
»
Keyword
Category















मुलुकको पछिल्लो अवस्थाप्रति निजी क्षेत्र चिन्तित (२०७२/६/६)


नयां संविधानको घोषणा पश्चात मुलुकभित्र जारी आन्दोलन सामान्यिकरण हुंदैजाने र वार्ता संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान हुने अपेक्षामा रहेको निजी क्षेत्र मुलुकको पछिल्लो अवस्थाप्रति निकै संवेदनशील भएको छ ।

कसैले पनि आफ्नो हठ र ढिपीलाई त्यागेर तत्काल वार्ता र संवादका माध्यमबाट जनताका अहिलेका असन्तुष्टिहरुलाई समाधान गरि मुलुकको सौर्वभौमिकता र मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक उपलव्धीलाई जोगाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गम्भीर आग्रह गर्दछ । मुलुकलाई सर्वोपरि राखी आफ्ना हठ र ढिपी त्यागेर बार्ताका माध्यमबाट अहिलेको संकट निवारण गर्न आन्दोलनरत दल र तत्काल वार्ताको वातावरण बनाउन नेपाल सरकार, मुख्य राजनीतिक दलहरु समक्ष महासंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । नयां संविधानको घोषणापछि सवै प्रकारका अस्थिरताबाट मुलुक मुक्तभई समृद्धिको मार्गमा हिड्ने अपेक्षा गरेको निजी क्षेत्र, मुलुकका विभिन्न भागमा जारी आन्दोलन टुंगोमा पुग्नेतर्फ भन्दापनि झन जटितलतातर्फ उन्मुख भएकोमा चिन्तत भएको छ ।

असोज ५ गते भारतीय भंसार नाकाहरुबाट सामानहरु नछुटेका र भारतीय पक्षबाट नाकावन्दी भएको भनि सामाजिक संजालहरु र केही संचार माध्यमहरु मार्फत संप्रेषित समाचारहरु सत्यतामा आधारित नभएको महासंघ स्पष्ट पार्दछ । सत्यता बाहिर गएर गरिएका यस्ता प्रचारको पछाडी नलाग्न र आमजनताको दैनिक जीवनयापननै ठप्प पार्ने यस्ता भ्रामक प्रचार नगर्न नगराउन समेत महासंघ आग्रह गर्दछ । सवै नाकाहरु अघिपछि जस्तै निर्वाध संचालन भैरहेको तर नेपालतर्फ निरन्तर जारी बन्द, हड्ताल र कर्फयूका कारण ढुवानी साधनहरुलाई गन्तव्यतर्फ पठाउन निकै कठिनाई उत्पन्न भएको छ ।

साथै प्रमुख भंसार नाकाहरु विशेषगरि वीरगंज भंसारमार्फत आयात गरिएका सामानहरु पूर्ण सुरक्षाकासाथ सहजरुपमा औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं लक्षितस्थानसम्म पुग्न नसकेको र अन्य प्रमुख नाकाहरुमा भैरहेको भंसार प्रक्रियामा समेत यदाकदा असहज परिस्थिति सृजना भएकोले तत्काल बन्द हड्ताल खुलाउन र आन्दोलन भैरहेका जिल्लाहरुमा महिनादिनदेखि लागू गरिएको कर्फयू अविलम्व हटाउन समेत महासंघ नेपाल सरकारसंग माग गर्दछ ।

 © Copyright 2005-2014. All Rights Reserved. FNCCI.
Best Viewed in 1024 x 768.