संविधानसभाबाट पहिलो पटक नेपाली जनताका जनप्रतिनिधि मार्फत लेखिएको नयां संविधान घोषणा पूर्वनै नयां संविधानमा आआफ्ना हक अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग राखी तराई केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुबाट आव्हान गरिएको आन्दोलन डेढमहिना भन्दा बढी समयदेखि जारीरहेको छ ।
संविधान निर्माण पछि मुलुक शान्ति, समृद्धि एवं मुलुकको अर्थतन्त्र सहीदिशातर्फ परिचालित हुने विश्वासमा रहेको निजी क्षेत्र, संविधान घोषणा पूर्व र संविधान घोषणा पश्चात मुलुकभित्र देखापरेको हिंसात्मक गतिविधि एवं सवै प्रमुख भंसार नाका र राजमार्ग ठप्प पार्ने अराजक क्रियाकलापका कारण मुलुकका अधिकांश भागको जनजीवन प्रतिकुलताको भयावह अवस्थामा पुगेको छ । आजका दिनसम्म आइपुग्दा इन्धन, ग्यांस लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभावपछि मुलुकका अधिकांश भागको जनजीवन अस्तव्यस्त हुन गई मुलुकको अर्थराजनीतिक एवं सामाजिक जीवनको परिदृश्यले राष्ट्रनै असफल हुन गई जनताले त्रासदीपूर्ण जीवन वांच्ने वाध्यता व्यवहोर्नुपर्ने लक्षण देखा पर्न थालेको तर्फ सरकार, तराई केन्द्रीत आन्दोलनरत सवै राजनीतिक दल एवं अन्य सरोकारवालाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदछौं ।
वैशाख १२ गतेको विनासकारी भुकम्प र त्यसपछिका शक्तिशाली पराकम्पले मुलुकले निकै ठूलो मानवीय, भौतिक एवं आर्थिक नोक्सानी व्यहोरेको अवस्थामा लगत्तै जारी बन्द, हड्ताल र भंसार नाका वन्दी मुलुकको उद्योग व्यवसाय लगायत समग्र अर्थतन्त्रका लागि सवैभन्दा महंगो सावित हुंदैछ । अव कुनै पनि हालतमा उद्योग व्यवसाय चल्न सक्ने स्थिति नरहेको कुरा विदितै छ । निरन्तर जारी बन्दसंगै एक साताभन्दा बढीदेखि आम जनताको दैनिक जीवनयापन देखि अर्थतन्त्रसंग प्रत्यक्ष जोडिएको इन्धनको आपूर्ति ठप्प हुंदा मुलुकनै चौपट हुने गम्भीरस्थिति पैदा भएको छ । यही स्थिति अव केही दिन रहन गएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति कावु वाहिर जाने निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ ।
मुलुकले नयां संविधान पाउने सुनिश्चितता भएपछि अनेकौं समस्याका बावजूद पनि निजी क्षेत्रले सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई सक्दो सहयोग गरेकै हो । जारी बन्द हड्ताल क्षणिक हुने अनुमान गरिरहेको निजी क्षेत्र बन्द हड्तालको प्रकृति र आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दल, समूहरुको विरोधका कार्यक्रम हेरेपछि निकै त्रसित भएको छ, हतोत्साहित भएको छ । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थालाई जतिसक्दो छिटो समाधान गरी जनताको जीउन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी तथा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाई दिन निजी क्षेत्रले आन्दोलनरत दलहरु समक्ष समेत वारम्वार आग्रह गर्दा पनि हाम्रा आवाज र अनुनयलाई वेवास्ता गरिंदा आज उद्योग व्यवसायनै ध्वस्त हुने खतरा पैदा भएको छ ।
मुलुकभित्र विद्यमान परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति सहित अनुकूल औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकार तथा राजनीतिक दलहरुको पनि हो । राजनीतिक दलहरु यो जिम्मेवारीबाट निमेषभरपनि चुके भने उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा ध्वस्त हुने वातावरण श्रृजना भई मुलुकमा थप अराजकता समेत व्याप्त हुने हुंदा सवै प्रकारका बन्द हड्ताल र विरोधका कार्यक्रमहरु तत्काल फिर्ता लिन सरोकारवाला सवैमा हाम्रो गम्भीर आव्हान छ ।
आन्दोलनरत दल र सरकार बीच बार्ताको चर्चा चलेपनि ठोस एजेण्डा सहित वार्तामा बस्न नसकेको महशुस हामीलाई भएको छ । मुलुकनै गम्भीर दूर्घटनातर्फ उन्मुख भएको परिस्थितिमा सरकार र आन्दोलनरत दलहरुमा देखिएको संवेदनहीनताप्रति हामी दु:ख व्यक्त गर्दछौं ।
यद्यपी सरकार र आन्दोलनरत दलहरु बीच शुरु भएको वार्ता प्रक्रियाको हार्दिक स्वागत गर्दै उक्त वार्तालाई तत्काल औपचारिकता दिई ठोस र परिणाममुखी वनाउन निजी क्षेत्र गम्भीर आग्रह समेत गर्दछ । एकसाता भित्रै नेपालीको ठूलो चाड वडादशै आउंदैछ । चाडपर्वको यो वेलामा बन्द हड्तालका कारण मानिसहरु स्वतन्त्रतापूर्वक एकठाउंबाट अर्को ठाउंमा आवतजावत गर्न पाएनन भने जनतामा भावनात्मक एवं वैचारिक आक्रोश पैदा भई त्यसको ठाडो असर सरकार तथा दलहरुलाई पर्ने हुंदा मुलुकको सार्वभौमिकता र अहिलेको जनजीवीकाको संवेदनशीलतालाई सर्वोपरि राखि तत्काल आफ्ना सवै प्रकारका हठ र ढिपीलाई त्यागी वार्ता र संवादका माध्यमबाट अर्काले भन्नु अगाडीनै समाधान गर्नेगरि गृहकार्य थाल्न निजी क्षेत्र अपिल गर्दछ ।
हामी निजी क्षेत्रले यो अपिल मार्फत उठाएका विषयहरुलाई गम्भीरतापूर्वक संवोधन गर्न नसकेको अवस्थामा मुलुकको समग्र अर्थराजनीति एवं सामाजिक परिदृश्यमा गम्भीर प्रतिकुल असर पर्न जाने भएकाले सवै नेपाली जनता संकटमा फस्न सक्ने सम्भावना तर्फ ध्यानाकर्षण गराउंदै हाम्रो आग्रहको सुनुवाई नभएमा अव उद्योग व्यवसाय चलाउन नसकिने व्यहोरा समेत प्रष्ट पार्दछौं । हामीलाई आशा एवं विश्वास छ, हाम्रो अपिललाई मनन गरि मुलुकलाई सकारात्मक र परिमाणदायी निकास दिने तर्फ सरकार तथा सवै राजनीतिक दलहरुले तत्काल त्यसतर्फ आफ्ना सवै प्रयासहरुलाई केन्द्रीत गर्नुनैहुने छ ।
