संविधानसभाबाट पहिलो पटक नेपाली जनताका जनप्रतिनिधि मार्फत लेखिएको नयां संविधान घोषणा पूर्वनै नयां संविधानमा आआफ्ना हक अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग राखी तराई केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुबाट आव्हान गरिएको आन्दोलन लगभग दुई महिनादेखि जारीरहेको छ । जारी आन्दोलनले, असोज ३ गतेका दिन नयां संविधानको घोषणा भएसंगै आन्दोलनमा रहेका दलहरुबाट मुलुकका सवै प्रमुख भंसार नाकाहरु ठप्प पार्नेसम्मको गतिविधि भएको छ, जसको परिणाम एकातिर हजारौंको संख्यामा मालबाहक गाडीहरु भारततिर रोकिन जादा खर्वौंको नोक्सानी व्यहोर्न निजी क्षेत्र वाध्य भएका छन् भने अर्कोतर्फ राजधानी लगायत मुलुकका अधिकांश भागको जनजीवन ठप्प छ । इन्धनको चर्को अभावबाट राजधानी लगायत सिंगो मुलुकनै आक्रान्त भएको छ, सम्पूर्ण क्षेत्र ठप्प छ । मुलुकभित्र नयां संविधानको घोषणासंगै, पूर्ण शान्ति बहाली भई आम जनताको जीउधनको सुरक्षा, कार्य क्षेत्रको रक्षा एवं उद्योग व्यवसायको निर्वाध सुसञ्चालनमा सुनिश्चितताको प्रत्याभुति हुने विश्वास हामी निजी क्षेत्र लगायत आम जनताले गरेका थिए । तर परिदृष्य त्यसको उल्टो भएको छ, मुलुकभित्र एक किसिमको सन्नाटा छाएको छ ।
वैशाख १२ र २९ गतेको विनासकारी भुकम्प लगत्तै जारी बन्द हड्ताल र भंसार नाका वन्दी मुलुकको उद्योग व्यवसाय लगायत समग्र अर्थतन्त्रका लागि सवैभन्दा महंगो सावित हुंदैछ । यसले हाम्रो प्रगतिको चाहनालाई धेरै पछाडी धकेलि दिएको छ । अव कुनै पनि हालतमा उद्योग व्यवसाय चल्न सक्ने स्थिति नरहेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जानकारी गराउंदछौं । निरन्तर जारी बन्दसंगै लगभग दुई सातादेखि आम जनताको दैनिक जीवनयापन देखि अर्थतन्त्रसंग प्रत्यक्ष जोडिएको इन्धनको आपूर्ति ठप्प हुंदा मुलुकनै चौपट हुने गम्भीरस्थिति पैदा भएको छ । यही स्थिति अव केही दिन रहन गएमा त्यसबाट मुलुक भित्र भयावह स्थिति श्रृजना हुने निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ ।
मुलुकले नयां संविधान पाउने सुनिश्चितता भएपछि अनेकौं समस्याका बावजूद पनि निजी क्षेत्रले सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई सक्दो सहयोग गरेकै हो । जारी बन्द हड्ताल क्षणिक हुने अनुमान गरिरहेको निजी क्षेत्र बन्द हड्तालको प्रकृति र आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दल, समूहरुको विरोधका कार्यक्रम हेरेपछि निकै त्रसिद भएको छ, हतोत्साहित भएको छ । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थालाई जतिसक्दो छिटो समाधान गरी जनताको जीउन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी तथा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाई दिन महासंघले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयम्, सरकारका मन्त्रीहरु, वरिष्ठ अधिकारीहरु, सत्तामा रहेका दलहरु तथा तीनका नेताहरु र आन्दोलनरत दलका नेताहरुलाई पटकपटक भेटेर वारम्वार आग्रह गर्दा पनि हाम्रा आवाज र अनुनयलाई वेवास्ता गरिंदा आज उद्योग व्यवसाय लगायत सम्पूर्ण अर्थतन्त्रनै ध्वस्त हुने खतरा पैदा भएको छ ।
तराईमा जारी आन्दोलनबाट कल्पनाभन्दा वाहिरको मानवीय तथा आर्थिक नोक्सानी मुलुकले व्यहोरेको छ भने त्यहांका जनता आज भोकभोकै मर्ने परिस्थिति सृजना भैरहेको छ । यतिमात्र होइन भारतको अघोषित नाकावन्दीका कारण इन्धन अभावमा राजधानी लगायत हिमाल, पहाड, तराईका सवै जिल्ला ठप्प छन् । यस्तो कठिन परिस्थितिमा सरकारका तर्फबाट तदारुकताका साथ समस्या समाधान हुनुपर्नेमा सरकार भने मौन वसेको भान आम जनतालाई भएको छ भने दलहरु सत्ताको खिचातानीमा लागेका छन् । गतसाल काठमाडौंमा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनको समयमा भारत र पाकिस्तान बीचको सम्बन्धलाई सहज वनाई सार्क शीखर सम्मेलन सफल तुल्याउन अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयम्बाट पहल हुन सके अहिलेको अघोषित नाकावन्दीको समस्या समाधान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर आजसम्म हामीलाई त्यो महसुस हुन नसकेकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउंदछौं । इतिहासकै अत्यन्त कठिन घडीमा मुलुक पुगेको वेलामा सरकार तथा राजनीतिक दलहरु अव निमेषभरपनि चुके भने मुलुकको भविष्यनै अन्धकार हुने खतरा सामुन्ने आएकाले मुलुकको भविष्य जोगाउन महासंघ, नेपाल सरकार र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दछ ।
आन्दोलनकारी दल र सरकार बीच बार्ताको लागि औपचारिक रुपमा वार्ताटोली गठन भएपनि ठोस एजेण्डा सहित वार्तामा बस्न नसकेको महशुस हामीलाई भएको छ । मुलकनै गम्भीर दूर्घटनातर्फ उन्मुख भएको परिस्थितिमा सरकार र आन्दोलनकारी दलहरुमा देखिएको संवेदनहीनता प्रति निजी क्षेत्र चिन्तित एवं मर्माहित छ । सरकार र आन्दोलनरत दलहरु बीच जारी अनौपचारिक वार्तालाई औपचारिकता दिई ठोस परिणाममुखी वनाउन तत्काल नेतृत्वतहबाटै उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरि वार्तालाई टुंगोमा पुर्याउन निजी क्षेत्र गम्भीर आग्रह गर्दछ । एक साता भित्रै नेपालीको महान चाड वडादशै र लगत्तै तिहार तथा छठ पर्व आउंदैछ । चाडपर्वको यो वेलामा बन्द हड्तालका कारण मानिसहरु स्वतन्त्रतापूर्वक एक ठाउंबाट अर्को ठाउंमा आवतजावत गर्न पाएनन भने जनतामा आक्रोश पैदा भई स्थिति थप तनाव युक्त र प्रतित्युपादक भई त्यसको ठाडो असर दलहरुलाई पर्ने हुंदा मुलुकको सार्वभौमिकता र अहिलेको संवेदनशीलतालाई सर्वोपरि राखि तत्काल आफ्ना सवै प्रकारका हठ र ढिपीलाई त्यागी वार्ता र संवादका माध्यमबाट अर्काले भन्नु अगाडीनै समाधान गर्नेगरि गृहकार्य थाल्न निजी क्षेत्र सरकार र आन्दोलनरत दलहरुको विशेष ध्यानाकर्षण गराउंदछ । कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभको वन्दी मुलुक कदापी हुनुहुंदैन ।
नेपाल सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल र आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरु समक्ष मुलुकको पछिल्लो तरल राजनीतिक अवस्था र यसको संवेदनशीलताप्रति पुन: एकपटक गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदै आम जनताको तर्फबाट निजी क्षेत्रको यो आग्रहलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय र कुटनीतिक तवरबाट मुलुकको प्रमुख कार्यकारिको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आजकै मितिबाट तत्काल पहल होस भनि यो ज्ञापनपत्र पेश गर्दछौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, परिस्थिति यही रहेमा वाध्यात्मक परिस्थितिमा निजी क्षेत्र आफ्ना सवै उद्योग प्रतिष्ठानको सांचो सरकारलाई बुझाउन वाध्य हुने व्यहोरा पनि निवेदन गर्दछौं ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चालिने सवै प्रकारको सार्थक प्रयासको लागि निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग रहने विश्वास समेत दिलाउंदछौं ।
For more photos, please click here
