नाकाबन्दी, सीमामा अवरोध तथा तराइमा जारी बन्द अझै लम्बिएमा उद्यमी व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने स्थिति आउने चेतावनी व्यवसायी तथा विज्ञहरुले दिएका छन् । विगत ३ महिनादेखिको नाकाबन्दी र बन्द हडतालका कारण तराई क्षेत्रमा रहेका २,२०० कलकारखाना तथा व्यवसायहरु बन्द रहेको र सीमापारी रोकिएका हजारौं ट्रक तथा कण्टेनरको बिलम्ब शुल्क तथा जरिवाना तिर्नका लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने भए पछि व्यवसायीहरुको धैर्यको बाँध फुट्नै लागेको उनीहरुको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंसीर ७ गते ललितपुरमा आयोजना गरेको 'नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको असर' अन्तक्र्रियामा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार १ खर्ब भन्दा बढीको सामान सीमापारी रोकिएका छन् । 'करीब ३ लाख रुपैयाँ पर्ने कण्टेनरको बिलम्ब शुल्क नै ७ देखि ८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कतिपय कच्चा पदार्थ र खाद्य सामग्री नष्ट भएका वा विग्रेका छन् । नाकाबन्दीको १०० दिनमा नेपाली उद्योग व्यवसायमा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको नोक्सान भएको छ ।' बन्द उद्योगले तलब र बैंकको ब्याजदर तिर्न पनि व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको उहांले वताउनु भयो । नाकाबन्दी र बन्द अबरोधका कारण मुलुकभर कालोबजारी मौलाएको र त्यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको उहांको भनाइ थियो ।
पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले कानूनीरुपमा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु धराशयी हुने र कालोबजारी गर्ने मौलाउने अवस्था आउनु बिडम्बनापूर्ण भएको बताउादै उद्यमीहरुलाई पलायन हुनबाट रोक्नका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारसाग आग्रह गर्नुभयो । 'नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा भूकम्पले भन्दा ठूलो धक्का दिएको छ । तर, अझै पनि सरकारले त्यसको उपचारबारे प्रष्ट धारणा ल्याउन सकेको छैन ।'
नेपालमा कालो बजारीको आकार दैनिक १ खर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको भन्दै उहांले आमजनतालाई आश्वस्त पार्नका लागि सरकारले कालोबजारी तत्कालै नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो । उत्तरको नाकालाई सहज र सुचारु बनाउनका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उहांको धारणा थियो ।
पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले सरकार राजश्वमुखी भएको आरोप लगाउनु भयो । समस्या यतिलामो समय लम्बिादा पनि सरकार उचित सम्बोधन गर्न असफल भएको भन्दै उनले 'आत्मनिर्भरता उन्मुख अन्तरनिर्भरता' तर्फ जानका लागि योजना बनाउन सुझाव दिनु भयो ।
महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले कालोबजारीलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नका लागि त्यसमा संलग्नलाई कडा कारवाहीगर्न माग गर्नुभयो । 'केही गलत तत्वका कारण सम्पूर्ण व्यवसाय जगत बदनाम हुनदिनुहुादैन,' उहांले भन्नु भयो ।
त्यस्तै, महासंघको ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले नेपाल आत्मनिर्भर हुने मुख्य क्षेत्र ऊर्जा नै भएकाले यसअघि घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले ढीला गर्न नहुने बताउनु भयो ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगानाका अनुसार राजश्व संकलनको अवस्था ज्यादै निराशाजनक छ । भैरहवापारी ३ हजार भन्दा बढी र मेचीभन्सार पारी १२५ ट्रक तथा कण्टेनर रोकिएको र वीरगञ्जपारी त झन १० किलोमिटर भन्दा बढी नेपालभित्रने ट्रक र कण्टेनरको तााती लागेको उहांले जानकारी दिनु भयो ।
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बन्द हडतालका कारण लगानीको वातावरण बिग्रादा बैंकहरुमा तरलताथुप्रिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा उपस्थित सभासदहरुले नाकाबन्दी र हडताल राजनीतिक समस्या भएकाले त्यसलाई वार्ता र सहमतिको बाटोबाट समाधान गर्न सुझाएका थिए । व्यवस्थापिका-सद अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले ऊर्जा नेपालको ठूलो संभावनाको क्षेत्र भएको बताउनु भयो । नेपालमा जलविद्युत आयोजना तथा प्रशारण लाइनको विकासमा अरु नभइ सरकार नै बाधक भएको आरोप लगाउादै उनले जलविद्युत विकासमा देखिएका अवरोध हटाउनका लागि तत्कालै कामगर्न पनि सुझाउनु भयो ।
व्यवस्थापिका-संसदअन्तर्गतको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले पनि ऊर्जाको विकासमा सरकार उदासिन भएको गुनासो गर्नुभयो । सिंहदरबारमा सौर्य ऊर्जाका लागि घोषणा गरेको परियोजना वर्षौं वित्दापनि कार्यान्वयन हुननसकेको उहांले बताउनु भयो ।
व्यवस्थापिका–संसदअन्तर्गतकै उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित समितिका सभपति भिष्मराज आङदेम्बेले सामाजिक सद्भाव नबिग्रने गरी अहिलेको समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो ।
व्यवसायीले कर छुट गर्न गरेको मागको सम्बोधन गर्दै राजश्व सचिव राजन खनालले अहिले राज्यपनि अप्ठ्यारोमा परेको भन्दै कर छुट नै दिन नसकिने तर अन्य सहुलियतका व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । 'करको प्रमुख आधार नै भन्सार बिन्दुमा प्राप्त हुने राजश्व हो । तर, अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि भन्सारले लक्ष्य अनुरुपको राजश्व असुली गर्न सकेको छैन ।'
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले समस्या समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको र त्यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालासाग संवाद र छलफल गर्न चाहेको बताए । नाकाबन्दी नेपालीले विरासतमा प्राप्त गरेको समस्याभन्दै उनले यसअघिका नाकाबन्दीमा दीर्घकालीन समाधान नखोज्दा नेपाली जनताले पटकपटक दुखपाउनु परेको उनको भनाइथियो । कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार तत्पर रहेको र त्यसकालागि आवश्यक कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले धन्यवाद मन्तव्य दिनु भएको उक्त अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सेजनका अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले अर्थतन्त्रको अवस्था जर्जर बन्दै गएको बताए । सम्पूर्ण आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक बन्दै गएको र त्यसको समाधानका लागि तत्काल राजनीतिक सहमति आवश्यक भएको उहांले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रम फोटोको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला ।
