१. संघीय गणतन्त्र नेपालको नयां संविधानले आफ्ना हकअधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै तराईमा केन्द्रीत केही राजनीतिक
दलहरुको अगुवाईमा भएको तराई आन्दोलन लामोसमयसम्म जारी रहंदा उत्पन्न परिस्थितिका कारण देशको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक,
स्वास्थ्य क्षेत्र गम्भीर मोडमा पुगेको छ, अस्तव्यस्त भएको छ । वर्षौदेखि आफ्ना जनप्रतिनिधि मार्फत लेखिएको संविधान कार्यान्वयन
भई मुलुक प्रगतिपथ तर्फ अगाडी बढेको हेर्ने जनताको अपेक्षा माथि वज्रपात भएको छ । संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडी देखिनै जारी
रहेको तराई आन्दोलनलाई सही व्यवस्थापन गर्ने तर्फ सरकार र आन्दोलनरत दलको गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार र अकर्मण्डयताका कारण
मुलुक र मुलुकका सवै भुभागमा वसोवास गर्ने जनताले इतिहासमै सवैभन्दा ठूलो सास्ती एवं पिडा भोगिरहेका छन् ।
२. तराई केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुबाट चार महिनादेखि तराईमा जारी आन्दोलन यथावत छ । करिव तीन महिनादेखि प्रमुख भंसार
नाका अवरोध(नाकावन्दी) यथावतनै छ । केही भंसार नाकाहरुमा केही दिनदेखि केही सहजताको महसुस जस्तो भएपनि वीरगंज पूर्णरुपमा
ठप्प छ भने सुनौली भैरहवा नाका सिमित रुपमा मात्र संचालित छ । नाकावन्दी पछि इन्धन र कच्चा पदार्थको अभावले देशभरका
उद्योग, व्यवसाय, निर्माण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र ठप्प छ । केही चलेका पनि जेनतेन छन तर कतिवेला वन्द हुन्छन् कुनै टुंगो
छैन ।
३. तराई क्षेत्रमा २,००० कलकारखाना बन्द छन् । नाकावन्दीका कारण अर्वौको सामान सीमापारी रोकिएका छन् । रोकिएको
सामानहरुको बिलम्बशुल्क कावुभन्दा वाहिर गएको छ । कतिपय कच्चा पदार्थ र खाद्य सामग्री नष्ट भएका वा विग्रेका छन् ।
औषधिभण्डारहरुमा जीवनरक्षक लगायतका अत्यावश्यक औषधिहरुको अभाव भएको अवस्था छ । बन्द हड्ताल लगायत नाकाबन्दीबाट २
खर्ब भन्दा बढीको नोक्सानी भैसकेको छ ।
४. महाभुकम्पबाट थिलोथिलो भएको अर्थतन्त्र, तराई आन्दोलनका कारण अव कहिले पुरानो अवस्थामा फर्कने हो कसैले अनुमान
लगाउने स्थिति छैन । भुकम्प र तराई आन्दोलनबाट करिव १४ लाख जनता गरिवको रेखामुनी तांनिदैछन् । नेपाल वारे नकारात्मक
संदेश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर स्वदेशी एवं विदेशी लगानीमा समेत पर्न थालेको छ । नेपालको आर्थिक
वृद्धिदर ऋणात्मक हुने र नेपाल दक्षिण एशियामै गरिव राष्ट्रको सूचीमा दर्ज भएको निरासाका समाचार आइसकेका छन् ।
५. विभिन्न ठाउंमा निरन्तर जारी अवरोध, कच्चा पदार्थ र इन्धनको चरम अभाव, चर्को लोडसेडिङ, औद्योगिक कोरिडरमा शान्ति
सुरक्षाको खराव अवस्था, जेनतेन उत्पादित वस्तुहरु पनि वजारसम्म पुऱ्याउन ढुवानी लगायतको समस्या, पाइएका ढुवानी साधनलाई पनि
चर्को मुल्य तिर्नुपर्ने वाध्यता छ । उद्योगहरु पूर्ण रुपमा वन्द भएको समयमा पनि कामदार कर्मचारीको तलव, बैंक व्याज, विद्युत
डिमाण्ड शुल्क तिर्नु परेको छ । समग्रमा यसबाट उत्पादन लागत हवात्तै बढेको छ । नाकाबन्दी र बन्द अबरोधका कारण मुलुकभर
उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्यवृद्धि अकासिएको छ, अत्यन्त असहज अवस्थामा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दा लागत बढ्नु स्वभाविक पनि
हो तर कालोबजारीको नाउंमा कारवाही हुने डरले सामान वेच्न व्यवसायीहरु त्रसिद हुने वातावरण बन्दैछ । यतिखेर उखु र धान काट्ने
समय भएकाले ती उत्पादनहरु समयमै कारखानासम्म पुऱ्याउन सकिने स्थिति छैन । जसले चिनी उद्योग तथा धानमा आधारित
उद्योगहरु बन्द हुने परिस्थिति बन्दैछ ।
६. पेट्रोल पम्पहरुमा ताला लागेका छन् । वाटोमा ट्राफिक जामको अवस्था छ । ग्यांसका वुलेटहरु भित्रिरहेका छन् तर जनताको
चुल्होसम्म ग्यांस पुग्न सकिरहेको छैन । भारतीय सिमा क्षेत्रमा जवरजस्ती असुलीले टाउको उठाउन थालेको छ । जसले तस्करीलाई
मलजल गरिरहेको छ । तस्करी संस्थागत हुने तर्फ देश अगाडी गैरहेको छ । सरकार, आन्दोलनरत दल र प्रमुख राजनीतिक दलको
समयमै हामी यसतर्फ सचेततापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउंदछौं ।
७. संसारका कुनै पनि मुलुकमा आएका संविधान पूर्ण नभएका, समय र मागका आधारमा क्रमश तीनलाई पूर्णता दिई ती देशहरुले
विकासको फड्को मारेको कयौं उदाहरण हामीसंग छन् । हामी निजी क्षेत्र सवै प्रकारका अतिवादको निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दछौं । आफ्ना
ढिपी र हठका कारण मुलुकलाई वर्वाद पार्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । देशलाई गम्भीर दूर्घटनाबाट जोगाउन आन्दोलनरत दल, सरकार
तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई निजी क्षेत्रका तर्फबाट महासंघले लिखित मौखिक सवै प्रकारले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको
यहांहरुलाई स्मरण समेत गराउंदछौं ।
८. निर्वाध उद्योग, व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण वन्न नसकेमा कुनै पनि वेला अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने तर्फ महासंघ सरकारको
ध्यानाकर्षण गराउंदै उपरोक्त कठिन अवस्थालाई गम्भीर रुपमा मनन गरि सरकार र आन्दोलनरत दल बीचको वार्ता विनाकुनै विलम्व
तत्काल थाली मुलुकलाई निकास दिन निजी क्षेत्र आग्रह समेत गर्दछ । निजी क्षेत्रको भावना र उद्योग व्यवसायको जर्जर अवस्थालाई
ख्याल गरि तत्काल सरकारबाट उचित संवोधन होस भनि तपाई संचार माध्यमहरु मार्फत पुन: एकपटक हामी सरकारको गम्भीर
ध्यानाकर्षण गराउंदछौं ।
९. छोटो समयको निमन्त्रणामा तपाईहरु यहां आइदिनु भयो, सहभागिता जनाई दिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद ।
