भूकम्प, तराई आन्दोलन, सिमा क्षेत्रमा अवरोधका कारणबाट प्रभावित व्यवसायीहरुलाई ऋण सहयोग गर्न रु. १ खर्व वरावरको "आर्थिक पुनरुद्धार कोष" खडा गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पौष २१ गतेको निर्णयको महासंघ स्वागत गर्दछ ।
महासंघले नाकावन्दी लगायतका कारण उद्योग व्यवसाय धरासायी भएकाले सरकारका तर्फबाट तत्काल राहतका कार्यक्रम आउनु पर्छ भनि ध्यानाकर्षण गराउंदै आएको सन्दर्भमा सरकारको यो निर्णयबाट ढिलै भएपनि उद्योग व्यवसायलाई केही राहतको महशुस हुने महासंघको विश्लेषण छ । यसका लागि महासंघ, सरकारप्रति आभार समेत प्रकट गर्दछ ।
अर्थतन्त्रलाई पुनरजिवन दिन कोष स्थापना गरि तोकिएका उद्योग, उद्यमशील कृषकहरु, घरेलु तथा साना मझौला उद्योगहरु, पर्यटन व्यवसाय, उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई व्याज अनुदान एवं सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउने, उद्योगहरुलाई विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट गर्ने, व्यापार सहजीकरण गर्ने, सिमा नाकामा भएको अवरोधले बढेको व्यवसायिक लागत कम गर्न/न्यूनीकरण गर्न सहजीकरण गर्ने सरकारको प्रतिवद्धताको महासंघ प्रशंसा गर्दछ ।
अत: सरकारका तर्फबाट जतिसक्दो छिटो उक्त कोषको परिचालनमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराई समस्यामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई सुलभरुपमा ऋण उपलव्ध गराउन आग्रह गर्दै वर्तमान असहज अवस्थालाई जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्ने तर्फ सरकारसंग महासंघ पुन: माग समेत गर्दछ ।
