अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले पछिल्लो पटक मुलुकभित्र उत्पन्न आर्थिक परिस्थितिलाई कसरी सही ढंगबाट व्यवस्थापन गरि अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकार दत्तचित्त रहेको बताउनु भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा अर्थमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यता र राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालको विशेष आतिथ्यतामा आज महासंघ सचिवालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले सो कुरा वताउनु भएको हो । निजी क्षेत्र माग्ने र सरकार दिने भन्दा पनि अहिलेको समस्यालाई हामी सवै एकजुट भएर समाधान गर्नुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको सन्दर्भमा आफूले निजी क्षेत्रलाई एकसाथ लिएर अगाडी बढेको विश्वास अर्थमन्त्रीले दिलाउनु भयो ।

यस बीचमा सरकार र निजी क्षेत्र बीच अर्थतन्त्रलाई गम्भीर संकटबाट वचाउने सन्दर्भमा कयौं पटक छलफल भएको, तदनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयहरु र महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा एक कार्यदल गठन भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले कार्यदलले दिएको सुझावकै आधारमा अविलम्व पुनरुद्धार कोष सम्बन्धी नीति पारित गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

कोषले निजी क्षेत्रका समस्यालाई जादूको छडीका रुपमा समाधान गर्ने त होइन तर यसले सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सहकार्यलाई अनुभूति भने दिलाएको छ । सरकार, निजी क्षेत्रका समस्यालाई आफ्नै समस्याको रुपमा लिएर समाधान गर्न चाहान्छ अर्थमन्त्रीले भन्नु भयो, अप्ठेरो पर्दा सरकारले साथ दिन्छ भन्ने अनुभव तपाईहरुलाई गराउन म प्रयत्न गर्नेछु । अर्थमन्त्रीले कोषको शीघ्र कार्यान्वयन आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेकाले यसबाट अधिकतम लाभ उठाउन समेत उद्यमी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । अर्थमन्त्रीले उर्जा, कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासमा अधिकतम लगानी परिचालन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो ।

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेकाले धैर्य गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । उहांले जारी आन्दोलन अव धेरै समय नलम्विने पनि वताउनु भयो ।

सो अवसरमा गभर्नर डा. नेपालले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट हेरिरहेको वताउनुहुंदै अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन विभिन्न काम गरिरहेको पनि जानकारी गराउनु भयो ।

महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अत्यन्त असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने कार्य गरिनु नहुने वताउनु भयो । हाल देशमा देखिएको वस्तुको मूल्यवृद्धि र कालोबजारीमा व्यापारीमात्र दोषी नभएको बताउनु भयो । विभिन्न उत्पादनमा भएको वस्तुको मुल्य वृद्धि र इन्धनमा कालोबजारी भनी निजी क्षेत्रलाई बढी आरोप लाग्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष मुरारकाले भन्नु भयो, ‘इन्धनमा ७० प्रतिशत बढि नियन्त्रण राज्यको छ दोष हामीमाथि थुपारिएको छ ।’ पछिल्लो पटक सरकारबाट प्राप्त सरसल्लाह र सहयोगको अध्यक्षले प्रशंसा पनि गर्नुभयो ।

त्यसअघि स्वागत मन्तव्यका क्रममा महासंघको कर राजस्व समितिका सभापति शौरभ ज्योतिले नाकावन्दी र तराई आन्दोलनले करिव २२ सय उद्योगहरु वन्द हुंदा ४ लाख मजदूरहरु वेरोजगार भएको वताउनु भयो । उहांले भुकम्पले प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई वन्द हड्तालले झनै तहसनहस पारेको भन्दै छिटो समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहांले भन्नु भयो भुकम्पले १४ जिल्ला प्रभावित भएको थियो भने तराई आन्दोलनले ७५ वटै जिल्ला प्रभावित भएका छन् । सभापति ज्योतिले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन यसपछि सरकारले लिने नीति अझ महत्वपूर्ण रहेको भन्दै अवको योजना के स्पष्ट पार्न सरकारसंग आग्रह समेत गर्नुभयो ।

महासंघको बैकिड्ड समितिका सभापति शंकर प्रसाद पाण्डेले सरकारले ल्याएको आर्थिक पुनररुद्धार कोषको स्वागत गनुंहुंदै यसको प्रभावकारी र सवैलाई न्याय हुने हिसावले परिचालनमा जोड दिनु भयो । उहांले कर किस्ता तिर्ने समय सरकारले यही पौष मसान्त सम्म तोकेकोमा अवस्था अझ पनि उस्तै रहेकाले थप तीन महिना बढाउन आग्रह समेत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा, भंसार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगाना, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण देवकोटाले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्था तथा सरकारले लिएको नीतिका विषयमा आआफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो । उहांले सरकारका तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई पूर्ण साथ र विश्वासमा लिएर काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो ।

कार्यक्रममा महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, महासघका सदस्य संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, उद्यमी व्यवसायीहरुले उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न सहज वातावरण वनाउनु पर्ने, विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्ने, इन्धन लगायतको उद्योग व्यवसायका लागि अत्यावश्यक वस्तुहरुको जोहो गर्दिनु पर्ने, सरकारले कर्जाहरुको सावां तथा व्याज वुझाउन दिएको पौष मसान्तसम्मको समयावधीमा थप तीन महिना थप्नु पर्ने, स्वदेशी उद्योगका उत्पादन अनिवार्य प्रयोग गर्ने सरकारको नीति व्यवहारत लागू गरिनु पर्ने, पुनरनिर्माणमा भएसम्म स्वदेशी वस्तुकै प्रयोगमा जोडदिनुपर्ने, जनताको वांच्न पाउने र गरिखाने वातावरण सुनिश्चित गराउनु पर्ने, सुरक्षित आवास तथा वस्ती नीति ल्याउनु पर्ने लगायतका सुझावहरु निजी क्षेत्रका तर्फबाट दिइएको थियो ।

थप फोटोको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला https://picasaweb.google.com/103429292111014541126/InteractionProgramWithHonBleFinanceMinisterJanuary122016FNCCISecretariat?authuser=0&feat=directlink