लामो समयको तराई आन्दोलन र प्रमुख भन्सार नाकाहरुमा देखिएको असहज परिस्थितिबाट नेपालले भारत लगायत वाह्य मुलुकहरुबाट आयात गरिएका सामानहरु वाटोमा थन्किएर रहंदा त्यसमा लागेको जरिवाना पोर्ट रेन्ट (Port Rent), विलम्ब शुल्क तथा जहाज कम्पनीहरु (Shipping companies) हरुसंग हालको परिस्थितिमा विलम्ब भएको कारणले कन्टेनर (Container) को डिटेन्सन/डेमरेज शुल्क मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा भारतमा रहेका सिपिङ एजेन्सीहरुसंग छलफल गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डल आज भारतको कोलकत्तातर्फ प्रस्थान गऱ्यो ।
कोलकत्तास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासको पहल तथा सहकार्यमा हुन लागेको उक्त प्रयासमा सहभागी हुने महासंघको प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यहरुमा महासंघको स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति एवं नेपाल फ्रेटफर्वाडर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्मा, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडिया, मोरङ व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष अविनास वोहोरा र मुकेश राठी, चौधरी ग्रुपका एससी सावु, नेफाका अशोकमान कपाली, अनिल श्रेष्ठ, थोमस मुरे, प्रज्वल अमात्य, हरि सापकोटा सहभागी रहनु हुनेछ ।
कोलकत्तामा रहंदा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले कोलकत्तास्थित एसोसिएसन अफ सिपिङ इन्टरेष्ट (Association of Shipping Interest in Calcutta) र नेपाल क्लियरिग एजेन्टस् एसोसिएसन (Nepal Clearing Agents Association) का पदाधिकारीहरुसंग औपचारिक भेटगरि डिटेन्सन/डेमरेज शुल्क मिनाहाका विषयमा छलफल गर्नुका साथै नेपाल र भारत बीचको दिपक्षीय व्यापारको महत्व, दुवै देशले व्यहोर्नु परेको आर्थिक नोक्सानी तथा नेपालको समग्र आर्थिक प्रगतिमा पुग्न गएको क्षतिका विषयमा छलफल गरी समस्या समाधानमा ठोस पहल गर्नेछ ।
सोही सम्बन्धमा महासंघका तर्फबाट UNESCAP, UNCTAD, International Maritime Organistion लगायत बहुपक्षीय संस्थाहरुसंग समेत सल्लाह एवं परामर्श भैरहेको छ । साथै नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत पनि पहल भैरहेको छ भने कुटनीतिक नियोगहरुसंग पनि सो विषयमा पटकपटक छलफल गरि समस्या समाधानमा महासंघले विशेष पहल गर्दै आएको छ ।
