लगभग ५ महिनाको नाकावन्दीबाट जर्जर भई जेनतेन संचालनमा आउन लागेका उद्योग व्यवसायहरु माथि विभिन्न वहानामा सरकारले प्रहरी प्रशासनको वलमा धरपकड गर्ने, नियन्त्रणमा लिने तथा मुद्धामामला लगाई उनीहरुमा मानसिक त्रास उत्पन्न गराउने कार्यको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ घोर निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दछ ।
विगत केही समयदेखि उद्यमी व्यवसायीहरु माथि वस्तुको विक्री मुल्यका नाउमा श्रृंखलावद्धरुपमा भएका धरपकडका घटना तथा आजैमात्र लोमस फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि र देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.का व्यवस्थापनमा रहेका केही व्यक्तिहरुलाई औषधिको मुल्य नघटाएको नाउंमा धरपकड भएको घटनाले निजी क्षेत्र सरकारको रवैयाबाट ज्यादै दु:खित, चिन्तित र दिक्क भएको छ । अत्यन्त असहज अवस्थाका वावजुद पनि उद्योग संचालन गरि जीवनरक्षक औषधि उत्पादन गरि राष्ट्रका लागि सहयोग गरेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई यस्तो कठिन र संवेदनशील परिस्थितिमा उत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गर्ने, वातावरण आतंकित बनाउने कार्य कुनै पनि सभ्य मुलुकका लागि शोभनिय देखिंदैन । अप्रमाणित, एकोहोरो र भरपर्दो सूचना बिनानै एकतर्फी रुपमा धरपकड गर्नु कुनै पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तभित्र पर्दैन । अर्वौको लगानी गरि हजारौलाई रोजगारी दिएका तथा महासंघ र परिसंघका जिम्मेवार पदमा रहेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई बिना कुनै सूचना एवं प्रष्टिकरणको मौका समेत नदिई एकतर्फी रुपमा धरपकड गर्नाले कस्तो संदेश जाला गम्भीर भएर सोच्न समेत सरकारसंग आग्रह गर्दछौं ।
बजारमूखी अर्थतन्त्रमा बस्तु र सेवाको मूल्य माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारित हुने सामान्य सिद्धान्त हो । खुला प्रतिस्पर्धि बजारमा बस्तुको विक्री वितरण हुने गर्दछ । एक ठाउँमा उत्पादन भएका बस्तु बिभिन्न ठाउँमा विक्रीका लागि ओसार पसार एवम भण्डार गरी खुद्रा विक्रीवितरण हुने गर्दछ । बजारमा विक्री हुने बस्तुको गुणस्तर, विक्री मूल्य आदिका वारेमा सरकारले अनुगमन गर्ने निहुमा कुनै एउटा दुईवटा उद्योग व्यवसायीलाई लक्षित गरी अनुगमन गर्ने, छापा मार्ने र बस्तु स्थितिलाई अर्कै ढङ्गबाट प्रस्तुत र व्याख्या गरि दु:ख दिने, व्यापारीको, मानमर्दन गर्ने र व्यवसायनै सिध्याउने उद्देश्यले कार्वाही अघि बढाउने जून काम भईरहेछ त्यसबाट कस्तो प्रकारको संदेश दिन खोजिएको महासंघ र परिसंघ सरकारसंग स्पष्ट पार्न माग गर्दछ । कुनै पनि उद्योगी वा व्यापारीका बारेमा राम्रो अध्ययन र छानवीन नगरी एकाएक छापा मार्ने र कालोबजारीको विल्ला भिराई नियन्त्रणमा लिने, मानमर्दन गर्ने, मुद्दा चलाउने प्रक्रियागत ढंगले त्रुटिपूर्ण मात्र होइन न्यायसंगत पनि छैन ।
आपूर्ति सहज गर्ने क्रममा अनुगमन गर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन तर अनुगमनको निहूंमा उद्योग व्यवसायिक फर्म माथि सुनियोजित किसिमले कार्वाही गर्ने उद्यमी व्यवसायी नियन्त्रणमा लिने कामले सरकारले सस्तो लोकप्रियता बाहेक अरु केही होला जस्तो लाग्दैन । यस्ता कामबाट आपूर्ति सहज नभै आपूर्ति व्यबस्था झन जटिल बन्न सक्दछ । व्यापारीहरुमा त्रास फैलिंने र यसबाट आपूर्ति प्रभावित हुने कुरा बिर्सन हुंदैन । सरकारले बजार अनुगमन गर्नैपर्छ र दोषीलाई कानून बमोजिम कार्वाहीको दायरमा ल्याउनु पर्छ भन्ने निहूंमा अनावश्यक दु:ख दिने र उद्योगी व्यवसायीलाई समाप्तै पार्ने मनशायले बस्तुस्थितिलाई प्रस्तुत गरी कार्वाही गर्ने काम भई रहेको छ भन्ने आम बुझाई रहेको पाईन्छ ।
अत्यन्त असहज अवस्थामा जेनतेन चलेका उद्योगधन्दाहरुलाई कसरी निर्वाध संचालन गर्ने भन्नेतर्फ राज्यको सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रीत हुनुपर्नेमा उल्टो उद्योग व्यसाय र उद्योगी व्यवसायीको तेजोवध गर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा न्याय संगत नहुने र मुलुक अव स्वदेशी एवं विदेशी लगानीका लागि पूर्ण त योग्य छैन भन्ने संदेश प्रवाह हुने धारणा निजी क्षेत्रको छ ।
अत: सरकारको नियन्त्रणमा रहेका लोमस फर्मास्यूटिकल्स र देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्सका व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई तथा खाद्य तेल उद्योगमा छापा मार्ने निहुमा केही महिना अघि सरकारको नियन्त्रणमा रहेका अन्य उद्यमी व्यवसायीहरुलाई समेत अविलम्व रिहा गर्न हामी सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं । अन्यथा निजी क्षेत्र कडा भन्दा कडा आन्दोलनमा जान वाध्य हुनेतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदछौं ।
