प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला समक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा वीरगञ्जमा आयोजित "वृहत राष्ट्रिय भेला-२०६३" बाट पारित "वीरगंज घोषणा" मा उल्लेखित मागहरु अविलम्ब कार्यान्वयनका लागि आज महासंघका अध्यक्ष चण्डिराज ढकालको नेतृत्वमा गएको शान्तिपूर्ण जुलुसले प्रधानमन्त्री निवास पुगि ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गर्‍यो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकार-माओवादी शिखर वार्तालाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्रयत्न भई रहेको वर्तमान अवस्थामा महासंघद्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित मागहरुलाई गम्भिरतापूर्वक लिई समाधानको प्रयास गर्ने आश्वासन दिनु हुंदै त्यसका लागि छिट्टै नै महासंघ समेतको सहभागितामा अर्थ, गृह, स्थानीय विकास र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री एवं श्रम तथा यातायात व्यवस्था राज्यमन्त्रीसंग संयुक्त छलफल गरि समाधान गरिने बताउनु भयो ।

महासंघका अध्यक्ष ढकालले वृहत राष्ट्रिय भेलाद्वारा गठित राष्ट्रिय संर्घष समितिद्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रस्तुत ज्ञापन पत्रका मागहरु सम्बन्धमा प्रकास पार्नु हुंदै अहिलेको असहज परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न सकिने वातावरण नभएकोले माग पूरा नहुंजेल उद्योग व्यवसाय बन्द गरि राख्ने नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

अध्यक्ष ढकालले सरकारले उद्योग व्यवसायका समस्यालाई सानो ठान्न नहुने उल्लेख गर्नु हुंदै यस क्षेत्रबाट राजश्व, रोजगारी लगायत समष्टिगत अर्थतन्त्रमा पुर्‍याइ आएको योगदानलाई गम्भिर रुपमा नियाल्नु पर्ने आवश्यता औल्याउनु भयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्र वीर मालाकारले उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा विकाराल रुपमा रहेका समस्याबाट पार पाउन प्रस्तुत मागहरु शिघ्र पूरा गरी औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

उक्त ज्ञापन पत्रमा उल्लेखित मागका प्रमुख बुंदाहरुमा शान्ति सुरक्षा र कर चन्दा सम्बन्धमा जीउधनको असुरक्षा, जवरजस्ती र गुण्डा गर्दी अविलम्ब बन्द गरियोस्, राजनीतिक निकास खोजि चन्दा आतंक बन्द गरियोस्, ठेकेदार मार्फत अनियमित रुपमा उर्ठाईने कवाडि कर र जि.वि.स. कर तुरुन्त बन्द गरियोस्, माओवादीले पनि ढाट लगाई कर उठाउने कार्यहरु अविलम्ब बन्द गरियोस्, अविलम्ब सुरक्षा इकाईहरु साविकका ठाउंमा स्थापना गरियोस् उल्लेख गरिएको छ भने ट्रेड यूनियन र श्रम विवादमा अन्तरिम संविधान र संविधान सभाको निर्वाचन पूरा नभएसम्म कुनै पनि ट्रेड युनियनबाट श्रम विवाद श्रृजना गर्ने एवं उद्योग व्यवसाय बन्द गर्ने गराउने काम पूर्ण रुपमा रोकियोस् उल्लेख छ ।

त्यसैगरी "ट्रक सिण्डिकेट" प्रथा खारेज गरि त्रिपक्षीय सम्झौता तुरुन्त लागू गरियोस्, र्फम दर्ता/नविकरणमा उवासंघहरुको सिफारिश पूर्ववत कायम गरियोस्, औद्योगिक पुनर्निर्माण कोषबाट अविलम्ब काम प्रारम्भ गरी ऋणिहरुलाई पुनरतालिकीकरणको म्याद २०६३ पौष मसान्तसम्म बर्ढाईयोस्, बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित द्वन्दबाट प्रभावित/ साना ऋणिहरुको व्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था अविलम्ब लागू गरियोस्, कालोसूचि निर्देशिकालाई सीमित दायित्व तथा पृथक अस्तित्वको अवधारणा अनुरुप संशोधन गरियोस्, Willful तथा Non Willful Defaulter को परिभाषा र आधार स्पष्ट गरी (Spread Rate) लाई मात्र कारवाही गर्ने व्यवस्था होस्, वित्तिय संस्थाले लिने र दिने व्याजदरको फरक (Spread Rate) ३ प्रतिशत भन्दा बढी नहोस्, स्थानीय स्तरमा बन्द भएका बैङ्कका शाखा तत्काल खोल्ने ब्यवस्था होस्, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रत्येक त्रैमासिक रुपमा लिने व्याज अर्को तीन महिना भित्र तिर्ने व्यवस्था होस्, रियल स्टेट एवं हायर पर्चेज जस्ता क्षेत्र सरहकै व्याज दर उद्योग ब्यवसाय क्षेत्रका लागि पनि होस् र सात दलबाट गरिएको जनआन्दोलनको अवधिको बैंक ब्याज मिन्हा गर्ने प्रतिबद्धता शीघ्र कार्यान्वयन होस् उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै रुग्ण उद्योग व्यवसायका सम्बन्धमा आवश्यक रकमको व्यवस्था सहित रुग्ण उद्योग व्यवसायलाई यथाशीघ्र पुनर्संचालन गर्ने ब्यवस्था गरियोस्, सांवा सरहको ब्याज भुक्तानी गरिसकेका रुग्ण उद्योग व्यवसायलाई लाग्ने थप ब्याज तथा पेनल ब्याज मिन्हा होस्, सांवा तिर्न केहि निश्चित अवधि सम्मको लागि पुनरतालिकीकरण गर्ने ब्यवस्था होस् र प्रत्येक दिन लिलामी गर्ने तथा लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्ने काम बन्द गरियोस् उल्लेख छ ।

उक्त जुलुसमा महासंघका पदाधिकारी एवं भूतपूर्व अध्यक्षहरु, सल्लाहकार तथा कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु, नेपाल चेम्बर लगायत उपत्यकाका उद्योग वाणिज्य संघहरु, वस्तुगत संघहरु लगायतका सदस्य संघ/संस्था र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारी एवं ठमेल पर्यटन बोर्ड तथा अन्य विभिन्न औद्योगिक व्यवसायिक संघ/संस्थाका पदाधिकारी/प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

राष्ट्रिय संर्घष समितिकै पूर्व निर्धारित विरोध कार्यक्रम अनुसार देशका प्रमुख भंसार नाकाहरुबाट आज विहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म उद्योगी व्यवसायीहरुले आयात/निर्यातका सामान छुटाएनन् ।