साथै उक्त बैठकले हालसम्म पूरा भई नसकेका उपरोक्त भेलाद्वारा पारित निजी क्षेत्रका मागहरुलाई लिएर छिट्टै प्रधानमन्त्रीलाई पुनः अवगत गराई यस बारे आवश्यक तय गर्ने निर्णय गरेको छ ।